पुणे – शहरात घरोघरी जाऊन ओला कचरा व सुका कचरा गोळा करणार्‍या स्वच्छ सहकारी संस्थेला अखेर महापालिकेकडून पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. २०२१ मध्ये स्वच्छला देण्यात आलेली मुदत संपुष्टात आल्यानंतर त्यांना मुदतवाढ देण्यास विरोध करण्यात आला होता. त्यानंतर, महापालिकेकडून टप्प्या टप्प्याने स्वच्छ्ला मुदतवाढ देण्यात येत होती.

त्याबाबत स्वच्छकडून महापालिकेकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जात होता. अखेर स्वच्छच्या लढ्याला यश आले असून महापालिका आयुक्तांनी ५ वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख संदीप कदम यांंनी दिली. दरम्यान, स्वच्छ संस्थेने यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना भेटून मागणी केली होती, तसेच नुकतेच विधी मंडळाच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनावेळी मोर्चाही काढला होता.

असे आहे स्वच्छचे माॅडेल

स्वच्छ संस्थेच्या वतीने मागील काही वर्षांपासून घरोघरी जाऊन विलगीकरण केलेला कचरा गोळा करण्यात येतो. सुमारे ६० लाख लोकसंख्येच्या शहरात जवळपास ८० टक्के घरांमधून कचरा गोळा करण्यासाठी ४ हजार ३०० कर्मचारी राबतात. यामध्ये प्रामुख्याने कागद काच पत्रा गोळा करणार्‍या गरीब कुटुंबातील महिला व पुरूषांचा समावेश आहे. मात्र, मागील तीन वर्षांपासून महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींनी या संस्थेबाबत तक्रारीचा सूर आळवत या कामामध्ये नवीन व्यावसायिक संघटनांना काम देण्यासाठी प्रयत्न केले. यामुळे या संस्थेचा पूर्वीचा करार संपल्यानंतर एक वर्षांची मुदतवाढ देण्यात येत होती.

महापालिकेकडून या कामासाठी स्वच्छला प्रतीवर्षी ५ कोटींचा निधी दिली जातो. या कामासाठी महापालिकेने स्वच्छता पुढील पाच वर्षांसाठी जादा कर्मचारी दिल्याने त्यांच्या वेतनाच्या ३ कोटींच्या निधीची वाढ केली असून आता प्रत्येक वर्षी आठ कोटींचा निधी दिला जाणार असल्याचे कदम यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भातील तांत्रिक प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करण्यात येईल. यासोबतच संस्थेच्या समन्वयकांची संख्या ११० वरून १८४ पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.