पुणे- ऑनलाइन परीक्षेस विरोध होऊ लागल्यानंतर राज्य सरकारने सरकारी इंटरमिजिएट परीक्षा पुढे ढकलत ऑफलाइन घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांनी स्वागत केले आहे. मात्र, अर्ज केलेल्या 11 हजार विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क किती आणि कसे मिळणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

महाराष्ट्र राज्य कला संचालनालयाने 22 व 23 फेब्रुवारी रोजी ऑनलाइन पद्धतीने इंटरमिजिएट परीक्षा घेण्याचे जाहीर केले होते. या परीक्षेसाठी 200 रुपये शुल्क आकारले होते. परंतु, परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यास राज्यातील कलाशिक्षक, महाराष्ट्र राज्य कलाध्यापक संघ महामंडळाकडून विरोध करण्यात आला होता. इंटरमिजिएट परीक्षा ही ऑनलाइन घेणे शक्‍य नाही. ही परीक्षा ऑफलाइनच घेण्यात यावी, तसेच वाढीव शुल्क रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने ही परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्याचा तसेच परीक्षा अर्ज केलेल्या 11 हजार विद्यार्थ्यांचे शुल्क परत देण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांनी आनंद व्यक्त केला. मात्र 200 रुपये शुल्कापैकी किती आणि कसे शुल्क मिळणार, असा प्रश्‍न विद्यार्थ्यांपुढे निर्माण झाला आहे. दरम्यान, भरलेल्या शुल्कातून जीएसटी व काही शुल्क वगळून उर्वरित रक्‍कम विद्यार्थ्यांना परत केली जाईल. ही रक्‍कम विद्यार्थ्यांनी ज्या बॅंक खात्यातून शुल्क भरले आहे, त्या खात्यामध्ये ऑनलाइन माध्यमातून जमा करण्यात येणात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.