पुणे – शहरातील मोबाइल टॉवरच्या मिळकतींचा सुमारे 1,150 कोटींचा मिळकतकर थकला आहे. महापालिकेने आकारलेला कर तसेच त्यावर आकारलेल्या दंडावर मोबाइल कंपन्यांनी आक्षेप घेत या प्रकरणी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे.

 

मोबाइल टॉवर कर वसुलीस तब्बल 6 वर्षांपासून “स्टे’ आहे. त्यामुळे ही थकबाकी वाढत असल्याने या प्रकरणी महापालिकेची बाजू मांडण्यासाठी स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी उपस्थित राहून पालिकेची भूमिका मांडून न्यायालयास विनंती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी पालिकेची बाजू लढणाऱ्या वकिलांशी चर्चा करण्यात येणार असल्याचे रासने यांनी स्पष्ट केले. या दाव्याची सुनावणी लवकर व्हावी, यासाठी न्यायालयास विनंती करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले.

 

शहरातील मोबाइल टॉवरसाठी आकारलेल्या मिळकतकरास शहरातील कंपन्यांनी विरोध करत ही आकारणी चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचा तसेच पालिकेने आकारलेल्या दंडाविरोधात मोबाइल कंपन्यांनी न्यायायलात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीत सहा वर्षांपूर्वी न्यायालयाने महापालिकेस कर वसुलीस स्थगिती दिलेली आहे. त्यामुळे ही करवसुली झालेली नसून दरवर्षी या मिळकतकरावर पालिकेचा 25 टक्के दंड वाढत आहे.

 

त्यामुळे ही थकबाकी 1,150 कोटींवर गेली आहे. तर, या याचिकेची सुनावणीही वारंवार पुढे जात आहे. त्यामुळे ही थकबाकी वसुलीची सुनावणी लवकर व्हावी, यासाठी पालिकेकडून या दाव्यासाठी नेमलेल्या वकिलाच्या माध्यमातून विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. महापालिकेची बाजू मांडण्यासाठी स्थायी समिती अध्यक्षांनी न्यायालात जाण्याची तयारी केली आहे.