पुणे – महापालिका हद्दीतील जुनी घरे तसेच वाड्यांच्या पुनर्विकासाला बांधकाम नियमांचा अडथळा येत आहे. त्यामुळे पुनर्विकास करण्यासाठी हे वाडे झोपपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पकडून (एसआरए) झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्याचे अभिप्राय दिले जात असल्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर ही बाब गांभीर्याने घेत या प्रस्तावांना स्थगिती देऊन त्याचा अहवाल सादर करण्याचे पत्र महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी एसआरए प्रशासनाला दिले होते. मात्र, एसआरए कडून महापालिका आयुक्तांच्या पत्राला केराची टोपली दाखविली आहे. महिन्याभरानंतरही एकाही अभिप्रायाची माहिती महापालिकेस देण्यात आलेली आहे. मोठे रॅकेट असल्याची शक्यता शहराच्या मध्यवर्ती भागात एसआरएने काही भाग झोपडपट्टी म्हणून घोषित केला आहे. त्यात काही जुन्या वाड्यांचा समावेश असल्याची तक्रार महापालिकेकडे प्राप्त झाली होती. प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी आयुक्तांनी तीन सदस्यांची समिती नेमली होती. या समितीने मागणी करूनही एसआरए कडून कोणताही अहवाल पालिकेस देण्यात आलेला नसल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे महापालिकेच्या परिमंडळ उपायुक्तांकडून याबाबतचे अभिप्राय देण्यात आलेले असताना त्याची नोंद अथवा साधी कल्पनाही महापालिकेच्या बांधकाम विभाग अथवा आयुक्तांच्या कार्यालयाकडे नसल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे या प्रकरणामागे मोठे रॅकेट असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काय होते आयुक्तांचे आदेश महापालिका हद्दीतील झोपटपट्टी नसलेल्या व महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास) अधिनियम १९७१ अन्वये घोषित गलिच्छ वस्ती नसलेल्या खासगी मालकीच्या जागांवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव दाखल करून घेऊन अशी बांधकामे झोडपट्टी दर्शवून, समजून रहिवासी, भाडेकरूंचे झोपडपट्टीधारक म्हणून पात्र, अपात्रता ठरवून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून मनपाच्या संबंधित क्षेत्रीय कार्यालकडे अहवाल मागविले आहेत. त्यानुसार आलेले प्रस्ताव स्थगित करावेत तसेच या प्रकरणांचा अहवाल महापालिकेस सादर करावा, असे पत्र आयुक्तांनी १२ डिसेंबरला एसआरए प्रशासनास दिले होते, त्याला दिड महिना झाला असला तरी अद्याप याचा अहवाल महापालिकेस मिळालेला नाही.
