पुणे – बांधकाम सुरू करण्याचा दाखला मिळाल्यानंतर वेळेत प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठीचे बंधन झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या प्रारुप नियमावलीत घालण्यात आले होते. परंतू या नियमावलीस अंतिम मान्यता देताना राज्य सरकारकडून ही तरतूदच काढून टाकण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) पुनर्वसन योजनांसाठी तयार केलेल्या सुधारित नियमावलीच्या प्रारूपमध्ये पुनर्वसन प्रकल्पांना चार एफएसआयबरोबरच अनेक सवलती देण्याची तरतूदी प्रस्तावित केल्या होत्या. त्याच बरोबरच पुनर्वसन प्रकल्प गतीने मार्गी लागावेत, यासाठी देखील बांधकाम व्यावसायिकांना मुदत घालून देण्याची तरतूद या नियमावलीत प्रस्तावित करण्यात आली होती. झोपड्यांची संख्या लक्षात घेऊन बांधकामास परवानगी मिळाल्यानंतर किमान 18, तर जास्तीत जास्त 48 महिन्यांमध्ये योजना मार्गी लावण्याचे बंधन घालण्याची शिफारस त्यामध्ये करण्यात आली होती.

राज्य सरकारने या सुधारित नियमावलीस नुकतीच अंतिम मान्यता दिली. ही मान्यता देताना मात्र विकसकांना घालण्यात आलेल्या वेळेच्या बंधनाची तरतूद वगळण्यात आली. त्यामुळे सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून बांधकाम परवानगी मिळाल्यानंतर तो किती दिवसात प्रकल्प मार्गी लावावा, यांचे बंधन आता विकसकावर राहिलेले नसल्याचे दिसून येत आहे.