Construction projects: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा नवीन विकास आराखडा (डीपी प्लॅन) वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. बांधकाम परवानगी दिलेल्या जागांवर आरक्षणे टाकल्याचे गंभीर प्रकार यामध्ये समोर आले आहेत. महापालिकेने अशा ३१८ बांधकाम प्रकल्पांचा अहवाल राज्य शासनाला पाठविला होता. मात्र, त्यावर शासनाकडून देखील कोणताही निर्णय झाला नाही. महापालिकेचा डीपी अंतीम करण्याची प्रक्रियाही रखडली आहे. या सगळ्याचा बिल्डर आणि फ्लॅटधारकांना फटका बसला असून त्यांच्यावरील टांगती तलवार कायम आहे. भविष्यात महापालिकेच्या या चुकीने नागरिक बेघर होण्याचा धोका वाढला आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम २६ (१) अन्वये पिंपरी महापालिकेचा सुधारित प्रारूप विकास आराखडा १६ मे २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. महापालिकेने सन २०४१ ची लोकसंख्या विचारात घेऊन हा आराखडा केला. गुजरात मधील अहमदाबाद येथील एका खासगी एजन्सीच्या मदतीने व शासन नियुक्त अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली हा डीपी तयार झाला. परंतु, डीपीतील घोळ आणि गंभीर त्रृटी वादाचा विषय ठरला. डीपीत असंख्य चुकांमुळे ५० हजारांहून अधिक नागरिकांनी हरकती नोंदविल्या असून तो रद्द करण्याची मागणी वारंवार झालेली आहे. शहरातील बिल्डर, जागामालक आणि फ्लॅटधारकांना अडचणीत आणणारा गंभीर प्रकार डीपी तयार करणाऱ्यांकडून झाला होता. तो म्हणजे महापालिकेने ज्या जागेत बांधकाम परवानगी दिली. ज्या ठिकाणी गृहप्रकल्प किंवा बांधकामे सुरु आहेत. त्याच जागांवर आरक्षण टाकण्यात आले आहेत. सुरुवातीला पालिकेच्या बांधकाम परवानगी व नगररचना विभागाने यावरून टोलवाटोलवी केली. पंरतु, नंतर दबाव वाढल्यानंतर दोन्ही विभागाने आरक्षणामुळे बाधित झालेल्या बांधकाम प्रकल्पांची माहिती संकलित केली. यामध्ये बांधकाम परवानगी असताना आरक्षण पडलेले एकूण ३१८ बांधकामे असल्याची माहिती समोर आली. काही मोठ्या बिल्डरांची, तर काही कमी जागेतील बांधाकामांचाही समावेश आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागाच्या पाच प्रकल्पांच्या जागेवरही आरक्षण टाकण्यात आले होते. बांधकाम परवानगी दिलेल्या जागावंर डीपीमध्ये विविध सेवा-सुविधांची आरक्षणे टाकण्यात आल्याचे महापालिका प्रशासनाने नुकत्याच झालेल्या विधानसभेतील अधिवेशनातही मान्य केले आहे. आमदार शंकर जगताप यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकीत प्रश्नाच्या उत्तरात तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी ही माहिती दिली. त्यांनीही शासनाकडून कोणतेही मार्गदर्शन न मिळाल्याचेही नमूद केले. तसेच, डीपी अंतीम करताना समितीमार्फत सुनावणी व तपासणी करून योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असेही म्हटलेले आहे. नगरविकास विभागाकडूनही निर्णय नाही या बांधकाम प्रकल्पांना विशेष सवलत मिळवून देण्यासाठी महापालिकेकडून राज्या शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. परंतु, अद्याप यावर कोणताही निर्णय शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून झालेला नाही. परिणामी, बिल्डर किंवा फ्लॅटधारकांना कोणतीही सवलत मिळालेली नाही. डीपीवरील हरकतींची सुनावणी व निर्णय आल्यानंतरच बिल्डर आणि फ्लॅटधारकांची या संकटापासून सुटका होईल. तोपर्यत या बांधकाम प्रकल्पावरील टांगती तलवार कायम राहणार आहे. ‘महापालिकेच्या प्रारुप विकास आराखड्यात बांधकाम परवानगी दिलेली असताना आरक्षण प्रस्तावित करण्याचे प्रकार समोर आले. या बांधकामांची माहिती संकलित करून त्यांना सवलत देण्यासाठी, तसेच त्यांचे बांधकाम थांबणार नाही. यासाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. परंतु, अद्याप कोणताही निर्णय शासनाकडून प्राप्त झालेला नसून या आरक्षणांबाबत जैसे थे स्थिती आहे.’ – सुनील भागवानी, सहशहर अभियंता, पिंपरी-चिंचवड महापालिका Baramati Byelection 2026 : “जनभावनेचा आदर करा, उमेदवार मागे घ्या!”, देवेंद्र फडणवीसांचे काँग्रेसला आवाहन
