नवी दिल्ली – रेरा ही संस्था सध्या केवळ थकबाकीदार आणि नियमबाह्य काम करणाऱ्या बिल्डरांची सोय पाहणारी यंत्रणा बनली आहे, अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी आपली नाराजी व्यक्त केली. ज्या लोकांसाठी ही संस्था निर्माण केली गेली, ते आज पूर्णपणे निराश आणि हतबल आहेत. ही संस्था केवळ नावापुरती उरली असेल, तर ती बरखास्त झाली तरी आम्हाला काहीच अडकणार नाही, असे निरीक्षण सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. हिमाचल प्रदेश सरकारने रेराचे कार्यालय सिमल्याहून धरमशालेला हलवण्याचा निर्णय घेतला होता, ज्याला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने रेराच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाने म्हटले की, देशातील सर्वच राज्यांनी आता रेराच्या अस्तित्वावर आणि त्यांच्या स्थापनेच्या उद्देशावर फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे. अनेक राज्यांमध्ये ही प्राधिकरणे केवळ सेवानिवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांच्या पुनर्वसनाची केंद्रे बनली आहेत, अशी चपराकही न्यायालयाने लगावली. दरम्यान, या प्रकणात सर्वोच्च न्यायालयाने हिमाचल प्रदेश सरकारला रेरा कार्यालय धरमशालेला हलवण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच, ग्राहकांच्या सोयीसाठी अपीलीय अधिकारही सिमला जिल्हा न्यायाधीशांकडून धरमशाळा जिल्हा न्यायाधीशांकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले आहेत.
