पुणे- राज्य निवडणूक आयोगाकडून महापालिकेची प्रभाग रचना जाहीर करतानाच निवडणूक आयोगाच्या सुचनेनुसार शहरातील 173 मधील सुमारे 148 जागा खुल्या गटासाठी असणार आहेत. तर, सुमारे 23 जागांवर अनुसूचीत जाती तसेच 2 जागा अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित असणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात गुरूवारी झालेल्या सुनावणीत ओबीसी आरक्षण फेटाळण्यात आल्याने तसेच निवडणूक आयोगाने निवडणूका घेण्याच्या सूचना दिलेल्या असल्याने आयोगाकडून त्याची अंमलबजावणी झाल्यास शहरात खुल्या गटातून 148 उमेदवार निवडणूक लढवू शकणार आहेत.

महापालिकेच्या 2022 मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी तीन सदस्यांची प्रभाग रचना होणार असून शहरात 58 प्रभाग होणार आहेत. त्यातील 57 प्रभाग तीन सदस्यांचे असणार असून एक प्रभाग दोन सदस्यांचा असणार आहे. तर एकूण सदस्यांची संख्या 173 असणार आहे. त्यानुसार, ओबीसी आरक्षण कायम राहिले असते तर यातील 47 जागा ओबीसींसाठी राखीव राहणार होत्या. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयानेच आरक्षण फेटाळून लावत निवड्‌णूका घेण्याच्या सूचना केल्याने या जागा खुल्या गटात समाविष्ट होणार आहेत. त्यामुळे आता खुल्या गटासाठी शहरात 148 जागा असणार आहेत. त्यातील 74 जागा महिलांसाठी खुल्या गटातून असणार आहेत.

राजकीय पक्षांची भूमिका महत्वाची…
ओबीसी आरक्षणा शिवाय निवडणूका झाल्यास अशा स्थितीत ओबीसी उमेदवारांना राजकीय पक्षांकडून किती उमेदवारी दिली जाणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. या पूर्वी जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी 27 टक्के उमेदवार ओबीसीचे देण्याचे सूतेवाच केले होते. मात्र, आता आरक्षण नसल्याने या उमेदवारांना नेमक्‍या कोणत्या प्रभागात संधी द्यायची हा पक्षांसमोर मोठा प्रश्‍न असणार आहे. तसेच मागील निवडणूकांचा आधार घेत उमेदवारी देण्याचा प्रयत्न झाला तरी प्रभाग रचनेतही मोठ्या प्रमाणात बदल झाल्याने ओबीसी उमेदवारांचीही तिकिट मिळविताना दमछाक होणार आहे.

निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेकडे लक्ष...
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण फेटाळले असले तरी, राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सर्वपक्षीयांकडून निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेऊ नये, असा ठराव केला आहे. त्यामुळे आता निवडणूकांचे भवितव्य राज्य निवडणूक आयोगाच्या हातात असून निवडणूक आयोग निवडणूकांबाबत काय निर्णय घेणार यावर ओबीसी उमेदवारांचे लक्ष असणार आहे.