पुणे – शिवाजीनगर न्यायालय ते कौटुंबिक न्यायालयाला जोडणारा भुयारी मार्ग आहे. मात्र, सिव्हिल कोर्ट मेट्रो स्थानकाच्या कामाच्या पार्श्वभूमीवर बंद करण्यात आलेला न्यायालयातील भुयारी मार्ग अद्याप सुरू केलेला नाही. एकीकडे मेट्रो प्रवाशांसाठी भुयारी मार्ग सुरू झालेला असताना दुसरीकडे वकील, पक्षकारांच्या सोयीसाठी तयार करण्यात आलेला मार्ग सुरू करण्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.

परिणामी न्यायालयीन कामकाजासाठी आलेल्यांची गैरसोय होत आहे. मेट्रोचे काम पूर्ण होऊनही मार्ग बंद ठेवण्यात आल्याने वकिलांसह पक्षकारांना नाईलाजास्तव वाहनांच्या गर्दीतून वाट काढत रस्त्याने ये-जा करावी लागत आहे. शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या चार क्रमांकाच्या प्रवेशद्वारासमोर कौटुंबिक न्यायालयासाठी नवीन इमारत उभारताना जिल्हा न्यायालय आणि कौटुंबिक न्यायालयाला जोडणारा भुयारी मार्ग असावा, असा प्रस्ताव पुढे आला.

त्यावर कार्यवाही होऊन भुयारी मार्ग तयारही करण्यात आला. कौटुंबिक न्यायालयाचे उद्घाटन झाल्यानंतर हा मार्ग खुला होईल, अशी आशा वकिलांसह पक्षकारांना होती. मात्र, नवीन इमारतीच्या उद्घाटनाच्या पाच महिन्यानंतरही तो सुरू करण्यात आला नव्हता. याबाबत, पुणे बार असोसिएशन व फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनने प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश व कौटुंबिक न्यायाधीशांकडे पाठपुरावा केला. त्यानंतर, दोन न्यायालयाला जोडणारा मार्ग सुरू करण्यात आला.

काही महिने भुयारी मार्ग सुरू राहिल्यानंतर शिवाजीनगर धान्य गोदामाच्या ठिकाणी सिव्हिल कोर्ट मेट्रो स्टेशनचे काम सुरू झाले. मेट्रो कामाच्या पार्श्वभूमीवर हा भुयारी मार्ग पुन्हा बंद करण्यात आला. सध्यस्थितीत मेट्रोचे काम पूर्ण झाले असून मेट्रो सुरूही झाली आहे. तरीही न्यायालयाला जोडणारा भुयारी मार्ग बंद असल्याने तो सुरू होण्याची प्रतीक्षा न्यायालयातील वकीलवर्गासह पक्षकारांना आहे.

भुयारी मार्गासाठी दीड कोटींचा खर्च

जिल्हा व कौटुंबिक न्यायालयाला जोडणार्‍या भुयारी मार्गासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे पालिकेला दीड कोटी रुपये खर्च करण्याची परवानगी दिली होती. न्यायालयाच्या आवारात फक्त सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याला कामे करता येतात. त्याअनुषंगाने तत्कालीन पुणे जिल्हा न्यायाधीश मदन जोशी यांनी भुयारी मार्गाची कामे लवकर सुरू करण्यात यावी म्हणून सार्वजनिक बांधकाम खात्याला पत्र देऊन सूचना दिल्या होत्या.

त्यानंतर, पुणे महापालिकेने २००९ ते २०१० या आर्थिक वर्षांतील अर्थसंकल्पात शिवाजीनगर न्यायालयाच्या चार नंबर गेटजवळ उभारण्यात येत असलेल्या कौटुंबिक न्यायालयाकडे जाणार्‍या भुयारी मार्गांसाठी दीड कोटी रूपयांची तरतूद केली होती. तसा ठराव पालिकेत मंजूर करण्यात आला होता.

“मेट्रो सुरू झाल्यानंतर न्यायालयाला जोडणारा भुयारी मार्गही तत्काळ सुरू होण्याची आवश्यकता आहे. जेणेकरून न्यायालयातील वकील, कर्मचारी तसेच पक्षकारांना शिवाजीनगर न्यायालय ते कौटुंबिक न्यायालयात जाणे सोयीस्कर होईल.” – ॲड. पवन कुलकर्णी, माजी सचिव, पुणे बार असोसिएशन