पुणे- नदीमध्ये सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्यावर 100 टक्‍के प्रक्रिया करण्याचे धोरण आखण्यात आले असून, यासाठी 11 नवे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प “जायका’पुरस्कृत “नदीसुधार योजने’अंतर्गत उभारण्यात येत आहेत. नदीच्या परिसंस्थेचे संवर्धन आणि पूरनियंत्रण करणे, तसेच नदी नागरिकांसाठी सहज पोहोचता येईल अशी बनविणे, या दृष्टीने नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पही हाती घेण्यात आला आहे. महापालिकेतील भाजपा गटनेते गणेश बिडकर यांच्याशी या प्रकल्पांविषयी साधलेला संवाद.

“जायका’पुरस्कृत “नदीसुधार योजने’तून शहरास नेमका काय फायदा होणार?
नद्यांचे व नागरिकांचे आरोग्य जपणारी “नदीसुधार योजना’ पुण्यासाठी एक नवा अध्याय ठरणार आहे. मुळा-मुठा नद्या प्रदूषणमुक्‍त व्हाव्यात या दृष्टीने शहरात निर्माण होणाऱ्या 100 टक्‍के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी 11 नवे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प व इतर आनुषंगिक सुविधा “जायका’अंतर्गत उभारल्या जाणार आहेत. “जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी’ (जेआयसीए) अर्थात “जायका’ ही संस्था विकसनशील देशांतील पायाभूत प्रकल्पांना आर्थिक, तसेच तांत्रिक मदत पुरविते. पुण्यातील “नदीसुधार योजने’साठी या संस्थेने अल्पदराने केंद्र सरकारला 990 कोटी रुपयांचे कर्ज देऊ केले आणि एकूण रकमेपैकी 85 टक्‍के रक्‍कम पुणे महापालिकेस अनुदान म्हणून देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला.

या प्रकल्पाची आवश्‍यकता का आहे?
सद्यःस्थितीत शहरात दररोज 850 एमएलडी सांडपाण्याची निर्मिती होते. सहा प्रमुख ओढ्या-नाल्यांमधून येणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी 10 ठिकाणी एकूण 567 एमएलडी क्षमतेचे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. परंतु शहराबाहेरील नाले आणि प्रवाहांमधूनही सांडपाणी येत असल्याचे महापालिकेच्या निदर्शनास आले. तसेच सन 2046 पर्यंत पुण्याची लोकसंख्या जवळपास एक कोटींवर जाईल, असा अंदाज आहे. लोकसंख्या जेवढी अधिक तेवढे सांडपाणी वाढेल आणि त्यावर प्रक्रिया करण्याची पुरेशी क्षमता नसल्यास ते प्रक्रिया न करता नद्यांमध्ये सोडावे लागेल; परिणामी प्रदूषण वाढेल. म्हणून अतिरिक्‍त क्षमतेचे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे, तसेच अस्तित्वातील प्रकल्पांचे क्षमतावर्धन करणे गरजेचे आहे.

नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पामुळे पुराचा धोका वाढेल, असे बोलले जात आहे. त्याबद्दल काय सांगाल?
नदी पुनरुज्जीवन या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या चार ठळक वैशिष्ट्यांतील सर्वात पहिले वैशिष्ट्य पूरनियंत्रण हेच आहे. गेल्या 125 वर्षांतील पूरपरिस्थितीचा अभ्यास करून शास्त्रशुद्ध पद्धतीने मुळा-मुठा नद्यांचा पात्र विस्तार केला जाणार आहे. नदीकाठाशेजारील भागास असणारा पुराचा धोका कमी करण्यासाठी नदीपात्राची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता वाढविली जाणार आहे. लाल पूररेषेला अडथळा ठरणारे लहान पूल, गाळ, कचरा इत्यादी गोष्टी काढून नदीपात्राच्या दोन्ही बाजूंकडील पुराचा धोका कमी करण्यात येणार आहे. नदी पुनरुज्जीवनाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल पाहिल्यास यातून पुराचा धोका वाढेल असे कोणतेही सबळ कारण समोर येत नाही.
नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची हानी होईल; केवळ सुशोभीकरण होईल, असेही काही जणांचे म्हणणे आहे. यात कितपत तथ्य आहे?

नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पात सुशोभीकरण हे शेवटच्या क्रमांकावर आहे. या योजनेच्या एकूण रकमेपैकी जवळपास 58 टक्‍के रक्‍कम ही नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी खर्च केली जाणार आहे. नद्या बारमाही वाहत्या राहतील, त्यातील जीवसृष्टी अबाधित राहून पाणी स्वच्छ, तर नदीकाठ सुंदर असतील, हा या प्रकल्पामागील उद्देश आहे.

नदीच्या प्रवाहात कोणताही अडथळा न आणता, तसेच नदीच्या खोलीमध्ये कोठेही बदल न करता प्रवाहातील व नदीकाठची जैवसाखळी आणि पर्यावरणाचा पूर्ण विचार करून हा प्रकल्प साकारणार आहे.

सर्व कसोट्यांमधून तावून सुलाखून मार्गी लागलेले हे दोन प्रकल्प पुण्याच्या भविष्यातील आरोग्य, स्वच्छता, पर्यावरण आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील पत वाढविणारे ठरणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुणे दौऱ्यादरम्यान या दोन्ही प्रकल्पांचे भूमिपूजन करण्यात आले असून, लवकरच प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होणार आहे.
(लेखाजोखा ही मालिका समाप्त)