पुणे – महापालिकेच्या मुख्यसभेने 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी मान्यता दिलेल्या अंदाजपत्रकातील प्रस्तावीत कामांना बगल देत, महापालिका प्रशासनाकडून अंदाजपत्रकाच्या बाहेरील अनेक कामे महापालिका अधिनियम 72( ब ) अंतर्गत भविष्यातील दायित्व स्विकारून चुकीच्या पध्दतीने केली जात असून आयुक्तांना दिलेला निविदा न काढता खरेदी अथवा तातडीनं कामे करण्याच्या अधिकाराचा वापर सरसकट केला जात आहे. त्यामुळे हे अंदाजपत्रक नावापुरतेच उरले असून त्याचा फेर विचार करण्यात यावा असा प्रस्ताव कॉंग्रेसचे गटनेते आबा बागूल यांनी मुख्यसभेत दिला आहे.

बागूल म्हणाले की, महापालिकेच्या अंदाजपत्रकार मुख्यसभेने मनयता दिली आहे. अंदाजपत्रकातील विकासकामांची अंमलबजावणी करताना 30 टक्केच भांडवली विकासाची कामे केली जात आहेत. प्रशासनाने परस्पर वित्तीय समिती मुख्य सभेची परवानगी न घेता स्थापन केलेली आहे. महाराष्ट्र मनपा अधिनियम 1949 चे कलम 72 ब चा गैरवापर करून अंदाजपत्रकात नसलेल्या कामांच्या निविदा प्रक्रिया परस्पर राबवित आहे. प्रशासन राबवित असून काही निविदा प्रक्रियांना पुरेशी तरतूद नसताना भविष्यातील दायित्व पत्कारून बेकायदेशीर कार्यवाही चालू आहे.

त्या पेक्षाही धक्कादायक बाब म्हणजे अत्यावश्‍यक परिस्थितीत महाराष्ट्र मनपा अधिनियम 1949 चे कलम 67 (3 )(क) याचा वापर करणे अपेक्षित असताना सरसकट याचा वापर केला जात आहे. अंदाजपत्रकात तरतूदीच्या पाचपट रकमेचे टेंडर काढणे, महापालिकेचा वाढता महसूली खर्च पाहता विकासकामांना निधी नाही अशी परिस्थिती दाखविली जात आहे.

अनावश्‍यक कामे महसूली कामांच्या नावाखाली करणे यासाठी अंदाजपत्रकाचा आधार घेवून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान केले जात आहे. तसेच पीपीपी तत्वावर रस्ते करणेबाबत प्रशासनाने अंदाजपत्रकात मांडून त्याची बेकायदेशीरपणे अंमलबजावणी करणेची कार्यवाही चालू आहे. या बाबींचा विचार करता अंदाजपत्रक नावालाच उरले असून त्याचा फेरविचार करणे आवश्‍यक असल्याचे बागूल यांनी आपल्या प्रस्तावात नमूद केले आहे.