पुणे- जिल्हा परिषदेवर “प्रशासक’ कारभार सुरू झाला असून, ही कामे नियोजनबद्ध आणि तत्काळ मार्गी लावण्यासाठी समित्यांची स्थापना केली. त्यामुळे प्रशासकांसमोर येणारे विषय आणि प्रस्तावित ठराव हे संबंधित सल्लागार समितीच्या बैठकीच्या तारखेच्या किमान तीन दिवस आधी करावेत, असे निर्देश प्रशासकांनी दिले आहेत. हे प्रस्तावित ठराव लोकांच्या अभिप्रायासाठी संकेतस्थळावर जाहीर केले जाणार आहेत.

विषय समित्यांना पर्याय म्हणून जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांच्या सल्लागार समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. समित्यांसाठी प्रशासक आयुष प्रसाद यांनी नियमावलीदेखील तयार केली आहे. सल्लागार समित्यांना बैठकीच्या अनुषंगाने विषयपत्रिका ही त्याच बैठकीत निश्‍चित करावी लागेल.

जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सल्लागार समितीच्या बैठकीत अजेंडा किमान नऊ दिवस अगोदर व स्थायी समिती, विषय समिती सल्लागार समितीच्या बैठकीत अजेंडा किमान तीन दिवस, समितीस्तरावरील बैठकीचा अजेंडा सात दिवस अगोदर, जिल्हा परिषदेच्या आणि पंचायत समितीच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाणार आहे.

ठराव, निर्णय मांडण्यात येणाऱ्या सूचनांचे अहवाल दर सोमवारी आढावा बैठकीत सादर करणे आवश्‍यक करण्यात आले आहे. दरम्यान, सल्लागार समिती यांनी घेतलेले निर्णय किंवा केलेली शिफारस ही प्रशासकांवर बंधनकारक राहणार नाही, असे आयुष प्रसाद यांनी स्पष्ट केले आहे. प्रशासकाचा प्रत्येक निर्णय त्या समितीचा ठराव म्हणून प्रभावित करण्याची जबाबदारी संबंधित समितीच्या सदस्य सचिवांची राहील.