पुणे – महानगरपालिकेच्या प्रभागावरील सुनावणींचा अंतिम आराखडा निवडणूक आयोगाकडे सुपुर्द करण्यात आल्यानंतर आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. मात्र, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसी आरक्षण लागू झाल्यास राजकीय समीकरणे बदलू शकतील. तरीही, ओबीसींसाठी अंदाजे 47 जागांवर आरक्षण असू शकेल, असा अंदाज आहे. यामध्ये किमान 24 जागा महिलांसाठी राखीव असू शकतील.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिलांसाठीच्या 50 टक्के आरक्षणाच्या नियमानुसार आगामी निवडणुकीत महापालिकेत 87 नगरसेविका निवडून जातील. खुल्या गटातूनही महिला निवडणूक लढवू शकणार असल्याने पालिकेत पुरूष नगरसेवकांपेक्षा महिला नगरसेविकांची संख्या वाढू शकते.

आगामी निवडणुकीत 58 प्रभागांतून 173 नगरसेवक, तर महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षणनुसार नगरसेविकांची संख्या 87 होईल. यानुसार 58 प्रभागांपैकी 57 प्रभागांत प्रत्येकी एक जागा महिलांसाठी तर एक जागा खुल्या वर्गासाठी असू शकते. या जागा राखीव ठेवल्यानंतर 29 प्रभागांत महिलांना सोडतीद्वारे आरक्षण द्यावे लागेल.

दरम्यान, सध्या 50 टक्के आरक्षणानुसार महापालिकेच्या नव्या सभागृहात 87 नगरसेविका निश्‍चित असल्याचे मानले जात आहे. आगामी निवडणूक त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने होणार असून अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आरक्षणासह 50 टक्के महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी होणार आहे.

“त्या’ नगरसेवकांना चिंता…
58 पैकी किमान 30 प्रभागांत किमान दोन नगरसेविकांसाठी आरक्षण असू शकते. त्यामुळे अशा विद्यमान नगरसेवकांना अन्य प्रभागातून निवडणूक लढवावी लागणार आहे. किंवा कुटुंबातील महिलेला संधी द्यावी लागणार आहे. आरक्षण सोडतीनंतर कोणत्या प्रभागात नगरसेविकांचा वर्चस्व राहील हे स्पष्ट हाणार असले तरी याबाबत अशा नगरसेवकांनी तयारी केली आहे.