पुणे – ग्रामपंचायतींनी होर्डिंग उभारण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची परवानगी, तसेच ना-हरकत प्रमाणपत्र देऊ नये, असे स्पष्ट आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. सर्व ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या हद्दीतील अनधिकृत होर्डिंग तात्काळ काढून टाकण्याची कार्यवाही करावी, असे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत.

ग्रामपंचायतींना होर्डिंग लावण्यासाठी परवानगी देण्याचे, तसेच ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार नसतानाही ग्रामपंचायतींनी परस्पर होर्डिंग उभारण्यासाठी जागा मालकांना परवानगी दिल्याचे उघडकीस आले आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने ग्रामपंचायतींना अशी परवानगी देण्याचे अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

शासनाने जाहिरात प्रदर्शित करण्यासाठी होर्डिंग्जसंदर्भात नियमन व नियंत्रणासाठी मार्गदर्शक सूचना व नियम केले आहेत. राज्यातील ग्रामपंचायत हद्दीत कोणत्याही प्रकारचे होर्डिंग्ज लावण्यासाठी उभारण्यासाठी मान्यता देण्याची महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९, तसेच त्याअंतर्गत तयार केलेले नियम, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम १९६० मध्ये कोणतीही तरतुद नाही.

तथापि, कायद्यात तरतूद नसतानाही अनेक ग्रामपंचायती नियमबाह्यपणे त्यांच्या हद्दीत होर्डिंग्ज उभारण्यासाठी ना-हरकत परवाना अथवा मान्यता देत असल्याची बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्याने उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील आदेशात होर्डिंग्जला परवानगी देण्याचे ग्रामपंचायती नियमबाह्य कृत्य करत असल्याची गंभीर दखल घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींचे अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी, त्यांचे पर्यवेक्षीय अधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना ग्राम विकास विभागाने हे आदेश दिले आहेत.