पुणे – लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या धास्तीने तातडीने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले. यानंतर महापालिकेकडून मार्च अखेरीस तब्बल १ कोटी ९४ लाख रूपयांची स्टेशनरी खरेदी केली जाणार आहे. त्यात ५३ प्रकारच्या साहित्याचा समावेश असून मार्चअखेरीस प्रशासनाला अचानक स्टेशनरीची आठवण झाल्याने ही खरेदी वादाचा विषय ठरणार आहे.

प्रत्यक्षात प्रशासनास वर्षभर स्टेशनरीची आवश्यकता भासत असल्याने दरवर्षी अंदाजपत्रक लागू झाल्यानंतर एप्रिल किंवा मेमध्येच ही खरेदी होणे अपेक्षित असते. पण, आर्थिक वर्ष संपतानाच ही खरेदी का? असा सवाल उपस्थित केले जात आहे. महानगरपालिकेत विविध खाती, क्षेत्रीय कार्यालये असुन त्यांना दैनंदिन कामकाजासाठी मोठ्या प्रमाणावर साहित्य, वस्तू, मालाची आवश्यकता असते. त्याची एकत्रित खरेदी करण्यासाठी मध्यवर्ती भांडार विभागाची निर्मिती केली आहे.

या विभागाकडून खात्याच्या मागणी व आवश्यकतेनुसार वस्तू, साहित्य, माल खरेदी करून त्याचा पुरवठा केला जातो. अशा खरेदीचे स्वतंत्र अधिकार इतर खात्यांना नाहीत. असे असताना दैनंदिन वापरासाठी अत्यावश्यक असणारे पेपर, टोनर यांसारख्या सामग्रीची खरेदी गेल्या काही महिन्यांपासून भांडार विभागाकडून केली गेलेली नव्हती. विशेष म्हणजे, महापालिकेकडे कागद नसल्याने दैनंदिन कामावरही परिणाम होत होता, तरीही तब्बल १० महिने भांडार विभागाने स्टेशनरी घेतली नाही. मात्र, आयुक्तांनी निविदा प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास कारवाईचा इशारा देताच तब्बल १ कोटी ९४ लाखांच्या स्टेशनरीची गरज दाखवत प्रस्तावही मंजूर करून घेण्यात आला आहे.

प्रशासनाकडे उत्तरच नाही

महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीत मान्यतेसाठी निविदा ठेवल्या असल्या, तरी वर्षभर पालिकेने स्टेशनरी कोणती वापरली? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. महापालिका अनेकदा तातडीची बाब म्हणून निविदा न काढताच मागील पुरवठादाराकडून साहित्य घेत त्यानंतर केवळ पश्चात मान्यतेसाठी निविदा सादर करते. त्यामुळे महापालिकेने निविदात मागविलेले साहित्य पाहता वर्षभर पालिकेने कोणाचे साहित्य वापरले अणि त्याचा खर्च कोणी दिला? याबाबत प्रशासनाकडे कोणतेही उत्तर नाही.