उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सहकार विभागाचे परिपत्रक पुणे – राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आणि प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यासाठी सहकार विभागाने एक महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले आहे. यानुसार संस्थेच्या पुनर्विकासासाठी निबंधकांनी कोणतेही ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देऊ नये किंवा अशा मागणीचे अर्ज स्वीकारू नयेत, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर नुकत्याच दिलेल्या आदेशानंतर सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी हे परिपत्रक काढले आहे. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे, की शासनाच्या पुनर्विकासाबाबतच्या शासन निर्णयानुसार निबंधकाची भूमिका आणि कार्य हे केवळ पर्यवेक्षकीय स्वरूपाचे आहे. गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासासाठी निबंधकांची ना हरकत देण्याबाबत कोणतीही तरतूद नाही. संस्थेच्या पुनर्विकास प्रक्रियेमध्ये सर्वसाधारण सभा हीच सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था आहे. जर संस्थेच्या एखाद्या सभासदास वाटले की संस्थेने पुनर्विकासाची प्रक्रिया राबवताना कायदा, नियम किंवा उपविधीचे उल्लंघन केले, तर अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९१ अन्वये सहकार न्यायालयात दाद मागणे हाच कायदेशीर उपाय आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग विषयक कार्यवाही होणार असल्याची स्पष्ट ताकीदही सहकार विभागाने दिली आहे. निबंधकांना दिलेले आदेश विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी प्राधिकृत अधिकारी नेमणुकीचा प्रस्ताव मिळाल्यावर १४ दिवसांत नेमणूक करावी. विहित मुदतीत नेमणूक न केल्यास, संबंधित अधिकारी शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीस पात्र ठरतील. – नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी विकासकाची निवड करण्याच्या विशेष सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहतील, कोरम पूर्ण झाल्याची खात्री करतील आणि सभेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, इतिवृत्त, मतदान आणि ठरावाची नोंद योग्यरीत्या झाल्याची खात्री करतील. – संस्थेने सभेची नोटीस, विषयसूची, संमतिपत्र, इतिवृत्त, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आदींच्या प्रती १५ दिवसांत निबंधक कार्यालयात सादर कराव्यात. – सर्वसाधारण सभेमध्ये घेतलेल्या पुनर्विकासाच्या निर्णयावार निबंधकांनी पुनरीक्षण बदल अथवा नकाराधिकारचे निर्णय घेऊ नयेत.
