पुणे :  शहरातील नागरिकांकडून महापालिकेकडे करण्यात आलेल्या तब्बल ४ हजार १०० तक्रारी प्रलंबित आहेत. यातील शेकडो तक्रारी तर अधिकाऱ्यांनी पाहिलेल्याच नाहीत. यामध्ये क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर २८०० तर मुख्य विभागांकडे तब्बल १३०० तक्रारी प्रलंबित आहेत. या तक्रारींची गंभीर दखल घेत महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी नुकतीच सर्व क्षेत्रीय अधिकारी तसेच विभाग प्रमुखांची बैठक घेऊन दोन आठवड्यांच्या आत या तक्रारी निरस्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, यापुढे तक्रारी प्रलंबित राहिल्यास संबंधितांवर प्रशासकीय कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

मागील तीन वर्षांपासून महापालिकेच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. परिणामी, महापालिकेचा कारभार प्रशासकांच्या हातात आहे. त्यामुळे शहरातील नागरिकांच्या दैनंदिन तक्रारींचे प्रमाण लक्षणीय स्वरूपात वाढले असल्याचे चित्र आहे. या तक्रारी नागरिकांकडून महापालिकेच्या पीएमपी केअर संकेतस्थळ, कॉल सेंटर, सोशल मीडियावर करण्यात येतात. या तक्रारी आल्यानंतर त्यांच्या कामाचे स्वरूप लक्षात घेऊन त्या सोडविण्यासाठी वेगवेगळ्या विभागांच्या प्रमुखांकडे पाठविण्यात येतात. त्यानुसार, या विभाग प्रमुखांनी या तक्रारी त्यांच्या कार्यालयाकडील संबंधित कर्मचाऱ्यांकडे सोडवणुकीसाठी देणे आवश्यक आहे.

मात्र, या तक्रारीच विभागप्रमुख पाहत नाहीत. तसेच, या कामाचा व्याप नको म्हणून अनेक विभाग प्रमुख आपल्या कार्यालयाकडील एखाद्या कर्मचाऱ्याकडे या कामाची जबाबदारी देतात. मात्र, संबंधित कर्मचाऱ्याने ते काम केले की नाही, हेच पाहत नाहीत. त्यामुळे हजारो तक्रारी प्रलंबित असून, राज्य शासनाने याबाबत महापालिकेकडेही नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच, नागरिकांच्या तक्रारी सेवा हमी कायद्यानुसार निश्चित करून दिलेल्या कालावधीत निरस्त करण्याचे आदेशही दिलेले आहेत.

आता थेट करणार कारवाई
या तक्रारींबाबत महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. आणि एम. जे. प्रदीपचंद्रन यांनी सर्व विभाग प्रमुख तसेच क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी तक्रारी का सोडविल्या जात नाहीत, याबाबत सर्वच अधिकाऱ्यांना खडसावण्यात आले. तसेच, तक्रार निवारणात अडचणी असतील तसेच तक्रारी सोडविण्यात आल्या असूनही त्यांची नोंद का केली जात नाही, याबाबतही जाब विचारण्यात आला. ही अतिशय गंभीर बाब असून, यापुढे असे प्रकार निदर्शनास आल्यास सर्व संबंधितांवर प्रशासकीय कारवाई प्रस्तावित करण्यात येणार आहे. तक्रारी प्रलंबित राहिल्यास विभाग प्रमुखांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा यावेळी अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.