पुणे – यशस्वी आणि दीर्घकालीन वैद्यकीय सुविधा निर्माण करणे, सार्वजनिक खासगी भागीदारी अर्थात पीपीपी तत्त्वावर वैद्यकीय यंत्रणा उभारणे यावर भर देण्यात येणार आहे. सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वामुळे वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होतील, असा विश्‍वास वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी व्यक्‍त केला.

राज्यातील आरोग्य सेवेसाठी पायाभूत सुविधा आणि वैद्यकीय शिक्षण सुविधांच्या विकासासाठी राज्य सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने पुढाकार घेऊन रणनैतिक सल्लागार म्हणून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेला (आयएफसी) दि. 28 सप्टेंबर 2021 रोजी करारबद्ध केले आहे. तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि अतिविशेषोपचार रुग्णालय स्थापन करण्यासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारी धोरण राज्य सरकारने ठरवले आहे. राज्यात आरोग्य सेवांचे बळकटीकरण आणि सुलभीकरण करण्यासाठी राज्यात “पीपीपी’ तत्त्वावर वैद्यकीय रुग्णालये उभारण्यात येणार आहे.

राज्यातील काही जिल्ह्यांतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये पीपीपी तत्वानुसार स्थापन करण्याचे प्रस्तावित असल्याने वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाने संबंधित जिल्ह्यांचा आढावा घेतला असून, याबाबतचा अहवाल तयार केला आहे. तसेच या अहवालामध्ये वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणीसाठी लागणारे आवश्‍यक मनुष्यबळ यासह रुग्णालयासाठी लागणारी यंत्रसामूग्री याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे.

किफायतशीर दरात गुणवत्तापूर्ण वैद्यकीय सेवा
राज्यातील वैद्यकीय क्षेत्र अधिक सक्षम करण्याचे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करत असताना सर्वसामान्यांना गुणवत्तापूर्ण आणि किफायतशीर दरात वैद्यकीय सेवा देणे याला प्राधान्यता आहे. यासाठी येणाऱ्या काळात राज्यात सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये, चांगल्या वैद्यकीय सेवा सुविधांचे जाळे विकसित करणे आणि या सेवा सर्वसामान्यांना किफायतशीर दरात उपलब्ध करणे यावर भर आहे.