पुणे – “पाणीपुरवठा हा कोणत्याही शहरासाठी कळीचा मुद्दा असतो. चोवीस तास समान पाणीपुरवठा योजनेला खऱ्या अर्थाने गेल्या पाच वर्षांत गती आली. सन 2047 पर्यंतच्या लोकसंख्येसाठीचे पाण्याचे नियोजन समोर ठेवून हे काम सुरू आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाही कालानुरूप सक्षम करण्याचे धोरण या काळात आखले गेले. त्यातूनच “पीएमपीएमएल’च्या ताफ्यात इलक्‍ट्रिक बसचा समावेश झाला.’ याविषयी स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांच्याशी साधलेला हा संवाद.

शहराचा पाणीपुरवठ्याचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी पुणे महापालिकेने गेल्या पाच वर्षांत कोणत्या उपाययोजना केल्या?
सन 2047 मध्ये पुण्याच्या मध्यवर्ती भागातील लोकसंख्येची घनता 600 ते 1,200 नागरिक प्रति हेक्‍टर इतकी दाट होण्याचा अंदाज आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला पाणीपुरवठा करण्यासाठी 2032 पर्यंत शहरामध्ये 141 जल विभाग आणि 238 वितरण विभाग तयार करण्याचे नियोजन झाले आहे. यासाठी अस्तित्वातील जलशुद्धीकरण प्रकल्पांच्या क्षमतावर्धनाचे कामही हाती घेण्यात आले आहे. पर्वती येथे 535 एमएलडी क्षमतेचा नवा जलशुद्धीकरण प्रकल्प कार्यान्वित झाला आहे. याशिवाय 125 एमएलडी क्षमतेचे दोन प्रकल्प प्रगतिपथावर आहेत. भामा आसखेड प्रकल्प अंशतः कार्यान्वित झाल्याने पूर्व भागातील पाण्याचा प्रश्‍न सुटला आहे.
चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेचे काम गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. या कामाची सद्यःस्थिती काय आणि ते कधीपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे?

पाणीपुरवठ्यासारख्या शहराच्या व्यापक हिताचे दीर्घकालीन धोरण तयार करण्यावर आम्ही भर दिला. पुण्याच्या सर्व भागांमध्ये समान व चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्याची योजना त्यातून आकारास आली. पुढील 25 वर्षांची गरज ओळखून या योजनेची अंमलबजावणी केली जात आहे. पाण्याची गळती व चोरी रोखणे, जलवाहिन्यांचे डिजिटल मॅपिंग, साठवणक्षमतेतील वाढ आणि जलशुद्धीकरण प्रकल्पांचे क्षमतावर्धन इत्यादींचा यात समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचे विविध टप्पे असून, आतापर्यंत 35 टक्क्‌यांहून अधिक काम पूर्ण झाले आहे. फेब्रुवारी 2023 पर्यंत ती पूर्णत्वास जाईल.

गेल्या पाच वर्षांत “पीएमपीएमएल’मध्ये नेमके काय बदल झाले?
रस्त्यात बंद पडलेल्या “पीएमपी’च्या बसेस हा चेष्टेचा विषय झाला होता. सत्तेत आल्यानंतर आम्ही हे चित्र बदलण्याचा निर्धार केला. तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी “पीएमपीएमएल’ला ठोस दिशा दिली. डिझेलच्या बसेसमुळे प्रदूषण होते. त्यामुळे “पीएमपीएमएल’मध्ये यापुढे फक्त सीएनजी आणि इलक्‍ट्रिक बसेसच वापरा’, अशी सूचना त्यांनी केली. या धोरणाची अंमलबजावणी आम्ही प्रभावीपणे केली आणि सार्वजनिक वाहतुकासाठी इलक्‍ट्रिक बसेस वापरणारी पुणे ही देशातील पहिली महापालिका ठरली. गेल्याच आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आणखी 140 इलक्‍ट्रिक बसेस “पीएमपी’च्या ताफ्यात दाखल झाल्या आणि बाणेर येथील देशातील पहिल्या ई-बस डेपोचेही उद्‌घाटन झाले.

प्रवाशांच्या सोयीसाठी “पीएमपीएमएल’ने कोणते उपक्रम राबवविले आणि यातून काय फायदा झाला?
शहरातील विविध मार्गांचा आणि प्रवाशांच्या गरजेचा सखोल अभ्यास करून काही मार्गांची व फेऱ्यांची पुनर्रचना करण्यात आली. मध्यवर्ती भागामध्ये सातत्याने बससेवा उपलब्ध असण्याची गरज या अभ्यासातून लक्षात आली. त्यामुळे दर पाच मिनिटांनी उपलब्ध होणारी आणि केवळ पाच रुपयांमध्ये पाच किलोमीटर अंतर प्रवास करण्याची मुभा देणारी “अटल बस’ सेवा सुरू झाली. तसेच जास्त वर्दळ असलेल्या मार्गांवर दहा रुपयांत दिवसभर वातानुकूलित प्रवास करण्याची सोय “पुण्यदशम’ योजनेमुळे झाली. सध्या “पीएमपीएमएल’च्या एकूण रोजच्या प्रवासीसंख्येपैकी 20 टक्‍क्‍यांहून अधिक वाटा या दोन योजनांमधून उचलला जात आहे. याशिवाय पुण्याच्या परिघावर असलेल्या गावांमधूनही शहराच्या मुख्य भागामध्ये बससेवा सुरू करण्यात आली आहे. या गावांतील नागरिकांसाठी केवळ 70 रुपयांत 24 तासांसाठी मिळणारा पास उपयुक्त ठरत आहे. शहराला चोवीस तास शुद्ध पाणीपुरवठा व्हावा, या दृष्टीने 2047 पर्यंतच्या पाणीपुरवठ्याचे काटेकोर नियोजन करून सुरक्षित, गतिमान आणि पर्यावरणस्नेही बससेवा देण्याचा प्रयत्न महापालिकेने गेल्या पाच वर्षांत केला आहे.