पुणे,(डॉ. राजू गुरव) – शालेय शिक्षण विभागाने अधीक्षकांच्या पदोन्नत्यांसाठी दोन वर्षांपूर्वी धोरण ठरवले. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करण्यास शासनालाच अपयश आले आहे. तर, काही संवर्गातील अधिकाऱ्यांना पदोन्नत्या देताना सेवाज्येष्ठता डावलण्यात येत असल्याचा आरोप केला जात आहे.

शिक्षण विभागाच्या प्रशासन व प्रशिक्षण अशा दोन शाखा आहेत. प्रशासन शाखेत दोन साखळ्या आहेत. एका पदोन्नतीच्या साखळीत शिक्षण संचालक ते उपशिक्षणाधिकारी ही पदे आहेत. यासाठी असलेली बी.एड. पात्रता वगळण्यात आली आहे व कोणत्याही शाखेची पदवी अशी शैक्षणिक पात्रता ग्राह्य धरण्यात आली आहे. प्रशासन शाखेतील दुसऱ्या साखळीत अधीक्षक, प्रशासन अधिकारी ही पदे आहेत. या साखळीसाठी कोणत्याही शाखेची पदवी अशी शैक्षणिक अर्हता होती. प्रशासन शाखेत दोन पदोन्नती साखळीऐवजी एकच पदोन्नतीची साखळी करणे आवश्‍यक बनले होते.

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) मध्ये गट-अ मधील शिक्षणाधिकारी व तत्सम व प्रशासन अधिकारी या पदांचे संवर्ग एकत्रिकरण करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. गट – ब मधील उपशिक्षणाधिकारी व अधिक्षक या दोन पदांचे एकत्रिकरण करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे, याबाबतचे आदेश शासनाने 20 नोव्हेंबर 2019 रोजी काढले होते.

अधीक्षकांना प्रशासन अधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी या पदांवर पदोन्नती मिळणे गरजेचे आहे. याबाबत शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी शिक्षण अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांना अनेकदा पत्र पाठवले आहे.

सध्या संचालक, सहसंचालक, शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी या अधिकाऱ्यांना पदोन्नत्या देण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. डिसेंबरअखेरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने वाटचाल सुरू असल्याचे बड्या अधिकाऱ्यांकडून बोलले जात आहे.

पदोन्नत्यांत भेदाभेदाचा आरोप शिक्षण विभागातील
25 अधीक्षकांच्या पदोन्नत्यतांचा विषय बाजूला ठेवून उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम संवर्गातील अधिकाऱ्यांना पदोन्नत्या देण्यासाठी जलद प्रक्रिया सुरू आहे. यासाठी 84 अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल जमा करण्याचे कामकाज सुरू आहे. यात 50 जणांना रिक्‍त पदांवर पदोन्नती देण्यासाठी खटाटोप सुरू आहेत. पदोन्नतीच्या यादीत असलेले अधिकारीच स्वत:च्या फाइल स्वत: तपासत बसत असून कागदपत्रांची जमवाजमवही करत आहेत. याबाबत शिक्षण वर्तुळात उलट-सुलट चर्चा आहे.