पुणे – ऐतिहासिक भिडेवाडा येथे भूसंपादन करण्यास पालिकेला मान्यता मिळाली आहे. ही जागा ताब्यात देण्यासाठी न्यायालायाने जागा मालकांना १ महिन्याची मुदत दिली आहे. पण, अद्यापही महापालिकेस ताबा मिळालेला नाही. त्यामुळे दि. ४ डिसेंबर रोजी महापालिकेकडून ही जागा ताब्यात घेतली जाणार आहे. त्यासाठी तयारी सुरू करण्यात आली असून, गरज भासल्यास पोलीस बंदोबस्तही घेतला जाणार आहे.

महापालिकेने २००६ मध्ये या जागेत स्मारक उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर जागा मालकांनी विरोध केल्याने जवळपास १३ वर्षे न्यायालयात लढा सुरू होता. दरम्यान, दोन महिन्यांपूर्वीच या प्रकरणात पालिकेच्या बाजूने न्यायालयाने निकाल दिला. या विरोधात जागामालक व भाडेकरूंनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.

मात्र, न्यायालयाने पहिल्याच सुनावणीमध्ये याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळली. याउलट या वास्तूचे राष्ट्रीय स्मारक करण्यासाठी १३ वर्षे न्यायालयीन लढा द्यावा लागला याबाबत नाराजी व्यक्‍त करत एका महिन्याच्या आत जागा महापालिकेच्या ताब्यात देण्याचा आदेश दिला.

त्यानुसार, न्यायालयाने दिलेली मुदत २ डिसेंबर रोजी संपत आहे. तर, ३ डिसेंबर रोजी रविवार आहे. त्यामुळे जागा मालकांना जागा रिकामी करण्यासाठी महापालिका आणखी एक दिवस देणार असून ४ डिसेंबर रोजी वाड्याची जागा बंदोबस्तात ताब्यात घेतली जाणार आहे.

भाडेकरू पुन्हा न्यायालयात

न्यायालयाने भाडेकरूंना दिलेली मुदत संपण्यास काही दिवस शिल्लक असतानाच भाडेकरूंनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली आहे. यावेळी जागा रिकामी करण्यासाठी वेळ हवा असल्याची मागणी करत भाडेकरूंनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांंनी दिली. मात्र, अद्याप याबाबत सुनावणी झालेली नसल्याने महापालिकेचे नियोजन कायम असल्याचे ते म्हणाले.