Pune Porsche Accident: पुण्यातील कल्याणीनगर भागात झालेल्या पोर्शे या आलिशान कार अपघातात दोन जणांना आपला जीव गमवावा लागला. पहिल्यांदा अल्पवयीन आरोपीला काही तासांत जामीन मिळाला, मात्र सोशल मीडियावर लोकांनी प्रश्न उपस्थित केल्यावर बाल न्यायालयाने जामीन रद्द करून त्याला बालसुधारगृहात पाठवण्याचे आदेश दिले.

17 वर्षीय अल्पवयीन आरोपीला बालगृहातील दिनचर्या पाळावी लागणार आहे, ज्यामध्ये प्रार्थना, तीन तास भाषा अभ्यास यांसह विविध गोष्टींचा समावेश असेल. पुण्यातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक विशाल अग्रवाल यांचा अल्पवयीन मुलगा वेदांत अग्रवाल याने दोन आयटी अभियंत्यांना अडीच कोटी रुपयांच्या पोर्श कारने उडवले. या अपघातात दोघांनाही जागीच जीव गमवावा लागला होता.

5 जूनपर्यंत बालसुधारगृहात पाठवलेल्या आरोपी वेदांतच्या दिवसाची सुरुवात पोहे, उपमा, अंडी आणि दूध असलेल्या नाश्त्याने होईल. हे सकाळी आठ ते दहा या वेळेत दिले जाईल. एक तासानंतर प्रार्थना करावी लागेल. यानंतर, सकाळी 11 ते 1 या वेळेत क्लासेसमध्ये सहभागी व्हावे लागणार त्यानंतर दुपारी 1 ते 4 या वेळेत विश्रांती.

नंतर दुपारी चार वाजता नाश्ता दिला जाईल आणि एक तासभर टीव्हीही पाहता येईल. दोन तास बाहेर खेळता येईल, ज्यात व्हॉलीबॉल आणि फुटबॉलसारख्या खेळांचा समावेश आहे. संध्याकाळी सात वाजता रात्रीचे जेवण, ज्यात रोटी, भात, भाजी आणि डाळ असेल. रात्री आठ नंतर झोप…

टीकेनंतर आरोपीची बालसुधारगृहात रवानगी –

अपघातानंतर बांधकाम व्यावसायिक विशाल अग्रवाल (50) यांचा आरोपी मुलगा वेदांतला बाल न्याय मंडळासमोर हजर करण्यात आले, तेथून काही तासांनंतर आरोपीला जामीन मंजूर करण्यात आला. यानंतर पोलिसांनी पुन्हा बाल न्याय मंडळाशी संपर्क साधून आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली.

अपघातानंतर काही तासांतच आरोपीला जामीन मिळाल्यावर बरीच टीका झाली होती, त्यानंतर बुधवारी बोर्डाने अल्पवयीन आरोपीला 5 जूनपर्यंत बालसुधारगृहात पाठवले आहे. अल्पवयीन आरोपीला नेहरू उद्योग देखरेख केंद्रात पाठवण्यात आले आहे, जेथे इतर अल्पवयीन मुलांना देखील ठेवले जाते, एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले की, निरीक्षण केंद्रात राहताना त्याच्या मानसिक स्थितीचाही आढावा घेतला जाईल.

आरोपीला प्रौढ मानायचे की नाही –

बाल न्याय मंडळात झालेल्या सुनावणीदरम्यान अल्पवयीन मुलासाठी उपस्थित असलेले वकील प्रशांत पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, अल्पवयीन मुलास प्रौढ आरोपी म्हणून वागणूक द्यायची की नाही हे ठरवण्याच्या प्रक्रियेस किमान दोन महिने लागू शकतात कारण मानसोपचारतज्ज्ञ आणि समुपदेशकांशी सल्लामसलत केली जाते.

बोर्डाकडून अहवाल मागवला जातो, त्यानंतर बोर्ड आपला निर्णय देते. पाटील म्हणाले की, कोठडीदरम्यान अल्पवयीन मुलाला निरीक्षण केंद्रात ठेवण्यात येईल आणि या कालावधीसाठी विशिष्ट मापदंड निश्चित केले जातील. ते म्हणाले, “बोर्डाने अल्पवयीन आरोपींना मानसशास्त्रज्ञ, मानसोपचारतज्ज्ञ किंवा समुपदेशक उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.”