पुणे – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) प्रारुप विकास आराखड्यास (डीपी) मान्यता देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक बुधवारी (दि.२४) आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, ऐनवळी ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरीकरणाचा ताण कमी करण्यासाठी प्राधिकरणाने २०१७ मध्ये विकास आराखडा जाहीर केला होता. त्यानंतर २ ऑगस्ट २०२१ मध्ये प्रारूप विकास आराखडा तयार करून जाहीर केला. त्यावर नागरिकांकडून हरकती सूचना मागविण्यात आल्या. सुमारे ६७ हजार नागरिकांनी हरकती दाखल केल्या. मध्यंतरी करोनामुळे या आराखड्याचे काम थांबले होते. त्यामुळे राज्य सरकारकडून त्यास मुदतवाढ देण्यात आली.

दरम्यान दाखल हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून डिसेंबर २०२१ मध्ये तज्‍ज्ञांची समिती नियुक्ती करण्यात आली. दाखल हरकती-सूचनांचे नियोजन करून २ मार्च २०२२ पासून समितीने सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली. दहा महिन्यानंतर म्हणजे डिसेंबर २०२२ मध्ये समितीकडून सुनावणीचे काम संपुष्टात आले. त्यानंतर जानेवारी महिन्यात आराखड्यावर संस्थात्मक आणि लोकप्रतिनिधींची सुनावणी समितीकडून घेण्यात आली.

यापूर्वी ५ डिसेंबर २०२३रोजी मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली बैठक बोलविण्यात आली होती. ऐनवेळी ही बैठक रद्द करण्यात आली. मध्यंतरी झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीचे कारण पुढे करून आखणी एक महिना मुदतवाढ राज्य सरकारकडून देण्यात आली. आता बुधवारी होणारी बैठक पुढे ढकलण्यात आल्याने पीएमआरडीएच्या डीपीस मान्यता देण्यासाठी कधी बैठक होणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.