पुणे : महापालिकेकडून शहरात विकासकामांसाठी वृक्षतोड केली जाते. तसेच, खासगी बांधकाम व्यावसायिकांकडूनही प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी झाडे काढली जातात, अशा वेळी काढलेल्या झाडांच्या मोबदल्यास नवीन झाडांचे वृक्षारोपन अथवा पुनर्रोपन करणे बंधनकारक आहे. मात्र, त्यासाठी महापालिकेकडे शहरात जागाच नाही.

त्यामुळे, महापालिकेकडून वनविभागाकडे शहरातील टेकड्यांची जागा मागण्यात आली आहे. मात्र, ही जागा उपलब्ध करून देण्याऐवजी महापालिकेने वृक्षारोपन करू नये तर त्या ऐवजी जागेचे शुल्क आणि झाडांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी येणारा खर्च द्यावा वृक्षारोपन आम्हीच करू, असे वनविभागाकडून महापालिकेस सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे महापालिकेची चांंगलीच कोंडी झाली असून पर्यायी वृक्षारोपनासाठी लष्कर, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच इतर शासकीय संस्थाच्या आवारात वृक्षारोपन केले जात आहे.

महापालिकेकडून मेट्रो, रस्त्यांचे रुंदीकरण, उड्डाणपूल उभारले जात आहेत. या शिवाय, महापालिकेच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठीही झाडे काढली जात आहेत. ही झाडे काढल्यानंतर नवीन झाडे लावणे बंधनकारक आहे. तसेच, त्या झाडांची पुढील पाच वर्षे देखभाल करणेही बंधनकारक आहे. या शिवाय, शहरात गेल्या काही वर्षांत महापालिका तसेच स्वयंसेवी संस्थाकडून वृक्षारोपनाबाबतत जनजागृती केली जात आहे.

मात्र, आता शहरात महापालिकेकडे असलेल्या वृक्षारोपनाच्या जागा संपलेल्या आहेत. त्यामुळे, पर्यायी वृक्षारोपन कुठे करायचा, हा प्रश्न असल्याने तत्कालीन महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी वनविभागास पत्र पाठवत टेकड्यांवर वृक्षारोपनास परवानगी द्यावी, अशी माग़णी केली होती. तसेच, या झाडांना पाणीपुरवठा आणि त्यांची पुढील पाच वर्षांची देखभाल दुरुस्ती महापालिकाच करेल, या जागांची मालकीही वनविभागाचीच राहिल, असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.

मात्र, त्यानंतर अद्यापही महापालिकेस जागा देण्यात आलेली नाही. याबाबत झालेल्या संयुक्त बैठकांतील निर्णयानुसार वृक्षारोपनासाठीच्या जागेचे भाडे, झाडांचा देखभाल दुरुस्तीचा खर्च महापालिकेने द्यावा त्या बदल्यात वनविभाग वृक्षारोपन करेल, अशी भूमिका वनविभागाकडून घेतली असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.