पुणे – ऐन सणासुदीच्या कालावधीत शहरातील अनेक क्षेत्रीय कार्यालयांकडे असलेल्या कंत्राटी सेवकांना मागील तीन महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे या कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. या प्रकारावरून सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सोमवारी महापालिकेच्या मुख्यसभेत प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले.

तसेच, प्रशासनाने कामगारांच्या वयाच्या अटीत परस्पर बदल करून त्यांना घरी बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरूनही प्रशासनावर जोरदाद टीका केली. यावेळी नगरसेवकांनी केलेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत महापौरांनी सर्व कंत्राटी सेवकांचे पगार दिवाळीपूर्वी अदा करावेत, असे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत.

शहरातील अनेक कंत्राटी कामगारांना वेतन मिळालेले नाही. परिणामी कामगार संघटनांकडूनही आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. मात्र, त्यानंतरही प्रशासनाकडून निविदा प्रक्रियेचे कारण पुढे करत कामगारांना कष्टाचे वेतन देण्यास टाळाटाळ करत आहे. त्याचे पडसाद मुख्यसभा सुरू होताच उमटले. नगरसेवकांनी सभागृहात प्रशासनाला लक्ष केले.

कंत्राटी सेवकांना आज पगार दिला जाईल, उद्या पगार दिला जाईल असे वारंवार सांगण्यात येते पण, प्रत्यक्षात पगार का दिला जात नाही, असे प्रश्‍न यावेळी उपस्थित करण्यात आले. तसेच, कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या सेवकांमध्ये वयाची 45 वर्षे पूर्ण झालेल्यांना कामावरून काढून टाकायचा निर्णय कोणत्या अधिकाऱ्याने घेतला, असा प्रश्‍न यावेळी उपस्थित करून ज्या अधिकाऱ्याने हा निर्णय घेतला तोही 45 वर्षांपुढीलच आहे, मग त्याला कामावरून कमी करणार का असा सवाल उपस्थित केला.

नगरसेवक प्रशांत जगताप, वसंत मोरे, अरविंद शिंदे, सुभाष जगताप, दीपक मानकर, डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी यावेळी प्रशासनाच्या कारभारावर जोरदार टीका केली. त्यानंतर, प्रशासनाकडून उपायुक्‍त माधव जगताप यांनी खुलासा केला. मात्र, नगरसेवकांनी त्याबाबत असमाधान व्यक्‍त केल्याने महापौरांनीच याबाबत आदेश दिले.