पुणे – बालकांच्या मोफत व सक्‍तीच्या शिक्षण हक्‍क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) 25 टक्‍के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेतील गैरप्रकार थांबविण्यासाठी पालकांना पॅनकार्डची प्रत दाखल करावी लागणार आहे. 2022-23 या शैक्षणिक वर्षापासून या नियमांची अंमलबजावणी होणार आहे.

2021-22 या शैक्षणिक वर्षात “आरटीई’ प्रवेशासाठी 9 हजार 432 शाळांनी नोंदणी केली होती. यात 96 हजार 684 जागा दर्शविण्यात आल्या. 2 लाख 22 हजार 584 पालकांनी अर्ज केले होते. यातील 1 लाख 582 बालकांची निवड करण्यात आली. त्यातील 70 हजार 807 बालकांचे शाळांमध्ये प्रवेश निश्‍चित झाले आहेत. मागील काही वर्षांमध्ये “आरटीई’ प्रवेशासाठी पालकांमध्ये स्पर्धा लागली होती. प्रत्यक्षात आर्थिक परिस्थिती चांगली व उत्पन्न जास्त असतानाही बनावट कमी उत्पन्नाचे दाखले काही पालकांनी दाखल केले होते. याबाबत शिक्षण विभागाकडे तक्रारी आल्या होत्या. यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकातील खऱ्या गरजवंताला नामाकिंत व सोयीच्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळत नाहीत. प्रवेश अर्जासोबत पॅनकार्डची प्रत जोडल्यास पालकांच्या उत्पन्नाची पडताळणी करणे शक्‍य होणार आहे.

“आरटीई’ प्रवेश प्रक्रियेत सुटसुटीतपणा व पारदर्शकता यावी यासाठी पालकांना पॅनकार्ड सादर करण्याचे बंधन घालण्यात यावे, अशी मागणी काही विद्यार्थी, पालक संघटनांनी केली होती. त्यासंबंधी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असून मान्यता मिळाल्यानंतर पॅनकार्डचे बंधन घालण्यात येणार आहे. पालकांना पॅनकार्ड काढण्यासाठी एका महिन्याचा कालावधीही देण्यात येणार आहे.
– दिनकर टेमकर, संचालक, प्राथमिक शिक्षण