पुणे- अवयव प्रत्यारोपण करण्यासाठी सादर केल्या जाणाऱ्या कागदपत्रांची पडताळणी संबंधित खासगी रुग्णालयांनीही करणे आवश्‍यक आहे, असे निर्देश देऊन वैद्यकीय शिक्षण विभागाने खासगी रुग्णालयांची जबाबदारी निश्‍चित केली आहे.

शहरात गाजत असलेल्या किडनी रॅकेट प्रकरणांवरून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अवयव प्रत्यारोपण करायचे असेल तर खासगी रुग्णालयाकडून जी कागदपत्रे विभागीय प्रत्यारोपण समितीकडे पाठवली जातात तीच मुळात अपुरी असतात. त्यामुळे रुग्णालयांनीच प्राथमिक स्तरावर त्याची सत्यता तपासून आणि संपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता करूनच ते प्रकरण रुग्णालयातील विभागप्रमुखांमार्फत विभागीय प्रत्यारोपण समितीकडे पाठवावेत, असे निर्देशात म्हटले आहे.

रुग्णालय स्तरावरच याची पडताळणी प्रथमत: झाली तर असे प्रकार होणार नाहीत, अन्यथा रुग्णालयांनी निष्काळजीपणा, हलगर्जीपणा केला तर अशा प्रकारच्या समाजकंटकांचे फावते आणि आर्थिक देवाणघेवाणीचे प्रकार घडतात. त्यामुळे प्राथमिक स्तरावरच कडकपणे तपासणी होणे आवश्‍यक आहे.

यापुढे असे प्रकार होऊ नयेत यासाठी आरोग्य विभाग आणि वैद्यकिय शिक्षण विभाग यांनी समिती गठीत करून प्रकरणाची चौकशी केली. रुग्णालयांकडून गांभीर्याने कागदपत्रांची चौकशी केली जात नसल्याचे या चौकशीत दिसून आले. एवढेच नव्हे तर समितीही रुग्णालयांनी दिलेल्या कागदपत्रांवर अवलंबून असते, त्यातूनच या मानवी प्रत्यारोपण कायद्याचा भंग होतो. यासाठी प्राथमिक स्तरावरूनच जबाबदारीची निश्‍चिती करण्यात आली आहे.

यापुढे ज्या रुग्णालयांमध्ये अवयव प्रत्यारोपण केले जाईल, त्या रुग्णालयाच्या विभागप्रमुखांनी संबंधित रुग्ण आणि दात्याची कागदपत्रे योग्य आहेत का, याची कसून चौकशी करणे गरजेचे आहे. रुग्णालय प्रमुखांच्या स्वाक्षरीने कागदपत्रे विभागीय समितीकडे तपासणीसाठी जाणे आवश्‍यक आहे. यापुढे असे काही गैरप्रकार घडल्यास संबंधित रुग्णालयावरही जबाबदारी निश्‍चित करण्यात येईल.
– डॉ. दिलीप म्हैसेकर, संचालक, वैद्यकिय शिक्षण विभाग