पुणे- शहरात खासगी कंपनीच्या माध्यमातून ई-बाइक चार्जिंग स्टेशनला जागा देण्यावरून स्थायी समितीच्या बैठकीत वादावादी झाली. या जागा देण्यात येणाऱ्या कंपनीला जागा देताना नाममात्र दरात त्या देण्यात येणार आहेत. पालिकेच्या जागा वाटप नियमावलीला फाटा देत या जागा दिल्या जाणार असल्याचा आक्षेप विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी घेतला. त्यानंतर जवळपास तासभर झालेल्या चर्चेनंतर अखेर हा प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात आला आहे.

महापालिकेकडून शहरातील नागरिकांना भाडेकराराने ई-बाइक उपलब्ध करून देण्यासठी निविदा प्रक्रिया राबवली होती. त्यात, मे. व्हिट्रो मोटर्स प्रा. लि. या कंपनीला हे काम देण्यात आहे. कंपनीतर्फे शहरात 780 जागी चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहे. त्याठिकाणी जाहिरात करण्याचे हक्कही या कंपनीला दिले जाणार आहेत. त्यासाठी आकाशचिन्ह विभागाकडून 222 रुपये चौरस मीटरचा दर निश्‍चित करण्यात आला आहे. तर, कंपनी प्रत्येक जागेसाठी वर्षाला सुमारे 1 लाख रुपये भाडे, तसेच सर्व स्टेशनसाठी एकत्रित रक्कम तीन लाख आणि एकूण नफ्याच्या 2 टक्के नफा महापालिकेला दिला जाणार आहे. या जागा पुढील 30 वर्षांसाठी दिली जावी, असा प्रस्ताव स्थायी समितीला आयत्यावेळी आणला गेला. त्याला राष्ट्रवादीचे समिती सदस्य विशाल तांबे आणि अश्‍विनी कदम यांनी आक्षेप घेत या प्रकरणी खुलासा करण्याची मागनणी करत अनेक प्रश्‍न उपस्थित केले. मात्र, प्रशासनाला त्याबाबत उत्तरेच देता न आल्याने अखेर तासभराच्या चर्चेनंतर हा प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात आला.

शहरात खासगी कंपनीतर्फे चार्जिंग स्टेशन उभारले जात असताना, त्या जागांचे वाटप जागा वाटप नियमावलीनुसार होणे आवश्‍यक आहे. पण, प्रशासनाने त्याचा विचार केला नाही. हा प्रकल्प संयुक्त आहे, असे कुठेही नमूद केले नाही. त्यामुळे यामध्ये महापालिकेचे नुकसान होणार असल्याने त्यास विरोध केला. – विशाल तांबे, स्थायी समिती सदस्य