पुणे – महापालिका हद्दीतील जुनी घरे तसेच वाड्यांच्या पुनर्विकासाला महापालिकेच्या बांधकाम नियमांचा अडथळा येत असल्याने या वाड्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी चक्क हे वाडे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प (एसआरए) कडून झोपडपट्टी म्हणून घोषित करून घेत त्या ठिकाणी मोठ्या व्यावसायिक इमारती उभारल्या जात आहेत. त्यामुळे, या प्रकारांची महापालिकेने तातडीने दखल घेऊन या प्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.

तसेच, वाडे थेट झोपडपट्टी म्हणून घोषित केली जात असल्याने त्याचे विकसन शुल्क महापालिकेस भरले जात नाही. तसेच एसआरएचा टीडीआर विकून कोट्यवधी रुपये मिळविले जात असून अशा प्रकरणात महापालिकेने कोणतेही अभिप्राय देऊ नयेत, अशी मागणी माजी विरोधीपक्ष नेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, माजी नगरसेवक प्रशांत बधे, संजय बालगुडे यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

काय आहे प्रकरण? 

शहराच्या मध्यवर्ती भागात मोठ्या प्रमाणात जुने वाडे तसेच जुन्या इमारती आहेत. त्यांच्या पुनर्विकासासाठी शासनाकडून राज्याच्या एकात्मिक बांधकाम विकास नियमावलीत जाचक अटी घातल्याने वाड्यांचा पुनर्विकास रखडला आहे. त्याच वेळी एसआरएकडून शासनाकडे काही वर्षांपूर्वी एक प्रस्ताव दिला होता. त्यात, शहरात एखाद्या भागात झोपडपट्टीसदृश भाग असल्यास आणि महापालिकेच्या संबंधित विभागाने त्याबाबत अभिप्राय दिल्यास तो भाग झोपडपट्टी म्हणून घोषित केला जातो. याच तरतुदीचा फायदा घेत शहराच्या मध्यवर्ती भागात काही ठिकाणी एसआरएने काही भाग झोपडपट्टी म्हणून घोषित केला असून त्यात काही जुन्या वाड्यांचा समावेश आहे.

बांधकाम विभाग अनभिज्ञ ?

दरम्यान, जो भाग झोपडपट्टीसदृश म्हणून घोषित केला जात आहे. त्या भागाचा अभिप्राय बांधकाम विभागाचे अभियंता न देता महापालिकेच्या समाज विकास विभागाचे अभियंते देत आहेत. याबाबत बांधकाम विकास विभागास कोणतीही कल्पना नसल्याचे माजी नगरसेवकांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. तसेच या पुढे अशा प्रकारचे अभिप्राय मागण्यात आल्यास ते शहर अभियंता आणि महापालिका आयुक्तांच्या मान्यतेशिवाय देऊ नयेत, अशी मागणीही करण्यात आली असून हे प्रकार थांबवून या आडून केल्या जाणार्‍या कोटयवधीचा घोटळयाला आळा घालण्याची मागणी केली जात आहे.