पुणे-विकास आराखड्यातील आरक्षित जागा तसेच रस्ता रुंदीकरनाचे भूसंपादन करण्यासाठी टीडीआर आणि एफएसआय घेण्यास जागा मालकांकडून उदासिनता दाखविली जात असल्याने आता महापालिकेने एकात्मिक बांधकाम विकास नियमावलीचा आधार घेत रस्त्यांच्या भूसंपादनासाठी रिझर्व्हेशन क्रेडीट सर्टिफिकेट (आरसीसी) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून तयार केला असून तो स्थायी समितीत मंजूरीसाठी ठेवला जाणार आहे.

दरम्यान, हे आरसीसी संबंधित मालकांना महापालिकेची मिळकतकर, बांधकाम विकास शुल्क तसेच इतर सर्व प्रकारची देणी देण्यासाठी वापरत येणार आहे. तर, आरसीसीची सुरुवात प्रामुख्याने शिवणे ते खराडी आणि कात्रज-कोंढवा या रस्त्यांच्या भूसंपादनासाठी करण्यात येणार आहे.

महापालिकेकडून विकास आराखड्यात आरक्षित असलेल्या जागा तसेच रस्ता रुंदीकरणाच्या जागा टीडीआर तसेच प्रिमियम एफएसआयचा मोबदला देऊन ताब्यात घेतल्या जातात. मात्र, गेल्या काही वर्षांत टीडीआर तसेच प्रिमियम एफएसआयबाबत शासनाकडून वारंवार निर्णय बदलले जात असल्याने तसेच त्याचा फायदा होत नसल्याने अनेक जागा मालक महापालिकेकडे रोख रकमेची मागणी करत आहेत. तर, महापालिकेकडे भूसंपादनासाठी निधी नाही, संपूर्ण राज्यासाठी शासनाने विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये जी आरसीसीची तरतुद केली आहे. त्याचा पर्याय वापरण्याचा निर्णय घेतला पालिकेने घेतला आहे.

आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
महापालिकेकडून टीडीआर आणि प्रिमियम एफएसआयवर या निर्णयाचा परिणाम होणार नाही याची दक्षता घेण्यासाठी सरसकट आरक्षित जागा घेण्यासाठी आरआरसी न वापरता तातडीच्या आरक्षणासाठीच ती वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालिकेने आरखड्यातील ज्या रस्त्यांची रुंदी 24 मी व त्यापेक्षा अधिक आहे व त्या रस्त्याचे काम पालिकेने हाती घेतले आहे. त्यालाच आरसीसी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली समिती यासंबंधिचा निर्णय घेणार आहे.

मात्र, प्रशासनाने ज्या रस्त्यांसाठी आरसीसी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या रस्त्यांच्या भूसंपादनासाठीच आधीच पालिकेने अनेक जागामालकांना टीडीआर दिला आहे. तसेच टिडीआरला भाव मिळत नसल्याने असे जागामालक नाराज आहेत, त्यातच आता पुढील भूसंपादनासाठी आरसीसी दिली गेल्यास वाद होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे.