पुणे –महापालिकेच्या समाजविकास विभागाच्या नावाखाली नगरसेवकांकडून शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत वॉर्डस्तरीय निधी खर्च करून तब्बल 18 सभागृहे (हॉल) उभारली आहेत. मात्र, त्यांचा वापर केवळ देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांचा खर्च करण्यासाठीच होत असल्याने हे सभागृह महापालिका आता भाडेकराराने देणार आहे. शहरातील शासकीय कार्यालयांना या जागा देण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. सुमारे 5 हजार चौरस फुटांपेक्षा मोठ्या आकाराचे हे सर्व सभागृह असल्याची माहिती मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने दिली.

महापालिकेकडून शहरातील मिळकतींची माहिती संकलीत करण्यात येत आहे. महापालिकेवर प्रशासक येण्यापूर्वी शहरात नगरसेवक कार्यरत असल्याने अनेकदा अशा मिळकती त्यांच्या ताब्यात होत्या, अथवा त्याबाबत प्रशासनास निर्णय घेण्यास विरोध करत या मिळकती आपल्याच संस्थेला देण्यासाठी त्यांचा आग्रह असायचा त्यामुळे वर्षानुवर्षे पालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेल्या या मिळकती पडून त्याच्यातून कोणतेही उत्पन्न महापालिकेस मिळत नाही. या उलट काहीही वापर नसताना दरवर्षी त्या ठिकाणी, विद्युत, भवन, पाणीपुरवठा तसेच स्वच्छतागृहांच्या नावाखाली लाखो रुपयांचा खर्च केला जात होता. प्रशासक नियुक्‍तीनंतर पालिकेने अशा कामांना आळा घालण्यास या जागा भाडेकराराने देऊन उत्पन्नवाढीसाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे नियोजन हाती घेतले आहे. त्यांतर्गत या जागा शासकीय संस्थांना भाडेकराराने देण्याचे नियोजन केले आहे. महापालिकेकडे मुद्रांक शुल्क विभाग, सहकार विभाग, कृषी विभाग, पोस्ट ऑफिस, शासकीय बॅंकांकडून जागांची मागणी करण्यात आली असून या विभागांना जागा देण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. महापालिकेच्या जागा वाटप नियमावलीनुसारच या जागा देण्यात येणार असल्याचे मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख राजेंद्र मुठे यांनी स्पष्ट केले.

बांधण्याची गरजच काय?
मालमत्ता विभागाकडून या जागा शासकीय कार्यालयांना देण्याचा निर्णय झाला असला तरी प्रत्यक्षात हे सभागृहे खरचं बांधण्याची गरज होती का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाकडून भवन तसेच समाजविकास विभाग, क्रीडा विभागाकडे असलेल्या मिळकतींबाबत आढावा बैठक घेतली असता, कोट्यवधी रुपये खर्चून बांधलेल्या या 18 मधील केवळ 2 सभागृहांचीच समाजविकास विभागाला आवश्‍यकता असल्याचे या विभागाने आढावा बैठकीत सांगितले. त्यामुळे गरज नसताना इतर 16 सभागृह का बांधण्यात आले, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.