पुणे – रूफटॉप आणि साईड मार्जिनमध्ये चालवण्यात येणाऱ्या रेस्टारंट, हॉटेल, बार यांना अंकुश बसवण्यासाठी महापालिकेने आता जिल्हा प्रशासन, अबकारी विभाग यांना साकडे घातले आहे. अशा प्रकारचा परवाना देताना अन्य परवानग्यांबरोबरच महापालिकेची एनओसी ( ना हरकत प्रमाणपत्र ) घेणेही बंधनकारक करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

शहरात टेरेस, इमारत, बंगला आदींचे साईड मार्जिनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हॉटेल व्यवसाय बेकायदेशीरपणे सुरू आहे. प्रामुख्याने काही ठिकाणी पब आणि हुक्का पार्लरही चालवले जातात. मागील वर्षभरात कोंढवा आणि औंध येथे रूफटॉप हॉटेल्समध्ये आगीच्या घटना घडल्या. यानंतर टीका झाल्याने महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने हॉटेलवर कारवाई करून अनधिकृतपणे उभारलेल्या शेड पाडून टाकल्या होत्या.

काही दिवसांनी पुन्हा “जैसे थे’ परिस्थिती झाली. व्यावसायिकांनी पुन्हा शेड उभे करून हॉटेल्स थाटली. महापालिकेच्या मिळकत कर विभागाने देखील चारशेहून अधिक अशा मिळकतींवर कारवाई केली आहे. महापालिका सातत्याने कारवाई करत असली तरी, व्यावसायिकांकडून पुनःपुन्हा अनधिकृत बांधकाम होतच आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी आता महापालिकेने जिल्हा प्रशासन आणि अबकारी विभागाची मदत घेण्याचा विचार केला आहे.

“कारवाईनंतरही पुन्हा अनधिकृत बांधकाम करून व्यवसाय सुरू ठेवला जातो. अशा हॉटेल, रेस्टॉरंट अँड बारला अबकारी विभागाकडून परवाना दिला जातो, तसेच जिल्हा प्रशासनाकडूनही परवाना दिला जातो. हा परवाना देताना महापालिकेची एनओसी घेणे संबंधित व्यावसायिकांना बंधनकारक केले जावे. यामुळे अनधिकृत बांधकाम असलेल्या ठिकाणी व्यवसाय सुरू करता येणार नाही. या प्रकारांना आळा बसेल.” – विक्रम कुमार, आयुक्‍त, मनपा