पुणे  – राज्य शासनाने शिक्षक भरतीसाठी सुरू केलेले पवित्र पोर्टल रद्द करावे व पूर्वीप्रमाणेच प्रचलित पद्धतीने भरती करण्यास शिक्षण संस्थांना परवानगी द्यावी यासह इतर प्रलंबित प्रश्‍न सोडवावेत, असा आग्रह महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीत धरला.

मुंबई येथे खासदार शरद पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, उच्च शिक्षण व शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. यावेळी महामंडळाचे अध्यक्ष माजी केंद्रीय मंत्री विजय नवले पाटील, राज्यसभा सदस्य फौजीया खान, आमदार किरण सरनाईक, माजी आमदार विजयराव गव्हाणे, उपाध्यक्ष वसंतराव घुईखेडकर, उपाध्यक्ष अशोक थोरात, कार्यवाह रवींद्र फडवणीस, आप्पासाहेब बालवडकर, एस. पी. जवळकर, वाल्मिक सुरासे, प्रा. सुशिला मोराळे, कोंडाजी आव्हाड, मारुती म्हात्रे, डॉ. अनिल शिंदे, कांचन गावंडे, विनय राऊत आदी उपस्थित होते.

बैठकीत प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांचे कायम विनाअनुदान तत्त्व रद्द करून सर्व विनाअनुदानित शाळांना अनुदान मंजूर करावे, महापालिका व नगरपरिषद हद्दीतील शाळा, महाविद्यालयांना मालमत्ता करातून सूट द्यावी आदी मागण्या करण्यात आल्या.