पुणे –महापालिका निवडणूकांच्या तोंडावर पालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 23 गावांना मिळकतकराच्या दरात 17 ते 25 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय महापालिकेच्या मार्च महिन्याच्या शेवटच्या मुख्यसभेत घेण्यात आला होता. मात्र, महापालिका आयुक्‍तांनी या उपसूचना विधी विभागाच्या मान्यतेसाठी पाठवून मूळ ठरावाची अंमलबजावणी करावी, असे आदेश करसंकलन विभागास दिले आहेत.

त्यामुळे 23 गावांना तूर्तास तरी पालिकेकडून मुख्यसभेने प्रस्तावित केलेली कर सवतल मिळणार नाही. मात्र, त्याच वेळी हा निर्णय अंगावर येण्याची शक्‍यता असल्याने आयुक्‍तांनी मुख्यसभेच्या उपसूचना, विधी विभागाकडे पाठवाव्यात तसेच त्यानंतर राज्यशासनाकडे पाठवून त्यावर अभिप्राय आल्यानंतरच मुख्यसभेच्या उपसूचनांबाबत निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट करीत हा सवलतीचा निर्णय राज्यशासनाच्या कोर्टात टोलविला आहे.

दरम्यान, आयुक्‍तांनी प्रशासनाच्या मुळ कर आकारणीच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता दिल्याने नवीन गावांमध्ये आता महापालिकेच्या दरानेच कर आकारणी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निर्णयाचा फटका या गावांमधील ग्रामपंचायतीकडून महापालिकेकडे नोंदणी झालेल्या तब्बल 1 लाख 95 हजार मिळकतींना बसणार आहे. 23 गावांना दि. 1 एप्रील 2022 पासून प्रत्येक कर आकारणी करण्यास महापालिकेच्या मार्च महिन्याच्या मुख्यसभेत मान्यता देण्यात आली आहे. या गावांमधून ग्रामपंचातींच्या आकारणीनुसार 75 कोटींचा कर आकारला जात होता. आता, महापालिकेच्या दरानुसार नव्याने कर आकारणी करून पहिल्या वर्षी एकूण कराच्या 20 टक्के कर आकारणी केली जाणार आहे. तर प्रत्येक वर्षी त्यात 20 टक्केवाढ करत 2026-27 पासून 100 टक्के कर आकारणी केली जाणार आहे.

मात्र, या गावांमध्ये अद्यापही महापालिकेच्या सुविधा पोहचलेल्या नाहीत. त्यामुळे 23 गावे पालिकेत आल्यानंतर या गावांची स्थिती पाहता अद्याप 23 गावांसाठी काहीच नसल्याने नागरिकांकडून तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून कर आकारणीस विरोध केला जात होता. त्यामुळे, महापालिकेच्या मुख्यसभेत सर्वपक्षीयांनी एकत्र येत या गावांना मिळकतकरात 15 ते 17 टक्के सवलत देण्यासह महापालिकेच्या हद्दीप्रमाणे या गावांना मिळतीच्या रेटेबल व्हॅल्युवर कर न लावता गावांचा स्वतंत्र झोन करावा व त्यानुसार कर आकारावा, अशी उपसूचनाही दिली होती. त्यानंतर प्रशासनाने हा प्रस्ताव आयुक्‍तांच्या मान्यतेसाठी ठेवला होता. मात्र, आयुक्‍तांनी मुख्यसभेच्या उपसूचना वगळून कर आकारणीस मान्यता दिली आहे.

इंडस्ट्रीयल शेडची व्यावसायिक दरानेच आकारणी
मुख्यसभेत उपसूचना देताना या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात इंडस्ट्रीयल शेड तसेच गोदाम असल्याने त्यांना पत्रा शेडचा कर लावण्यात यावा, गावांना पाणी नसल्याने, मिळकतकरात पाणीपट्टी आकारू नये, अशा उपसूचनाही देण्यात आल्या होत्या. मात्र, या उपसूचनाही फेटाळण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे, या गावांमध्ये असलेल्या मोठ्या इंडस्ट्रीयल शेडला आता पालिका व्यावसायिकदरानेच मिळकतकर आकारणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.