पुणे – (हर्षद कटारिया) सध्या शहरात वाहतूक विभागाकडून होणाऱ्या ऑनलाइन दंडामुळे वाहनचालक मेटाकुटीला आले आहेत. यातील सर्वाधिक दंड हा हेल्मेट न वापरण्याचा आहे. दरम्यान, करोना, लॉकडाऊन आणि कमी झालेले आर्थिक उत्त्पन्न पाहता हेल्मेट वापराबाबत जनजागृती करावी, अशी मागणी पुढे आली आहे. दरम्यान, या थकित वसुलीबाबत लोकअदालतीचे आयोजन नुकतेच करण्यात आले होते. यात पुणेकरांनी तब्बल
1 कोटी 17 लाख रुपयांचा दंड भरल्याचे समोर आले आहे.

वाहतुकीचे नियम तोडणाऱ्यांकडून नियमित दंड आकारणी केली जाते. मात्र, मागील काही वर्षांपासून चौका-चौकांत बसविलेल्या सीसीटीव्हींचा वापर वाहतुकीच्या दंड वसुलीसाठी केला जात आहे. हे सीसीटीव्ही वाहनचालकांना त्रासदायक ठरत आहेत. यासोबतच वाहतूक पोलीसही वाहनांचे फोटो काढून त्यांना ऑनलाइन दंड आकारात आहेत.

दरम्यान, याबाबत नगरसेविका राजश्री शिळीमकर यांनी वाहतूक पोलिसांना निवेदन दिले आहे. “एका-एका वाहनावर 1,000 ते 5 हजारांपेक्षा अधिक रकमेचे दंड आकारले गेलेले आहेत. यामध्ये अंदाजे 90% बहुतांश दंड हा हेल्मेट कारवाईसंदर्भातील आहेत. चौकांमध्ये विना हेल्मेट दुचाकीस्वार दिसला, की सीसीटीव्हीद्वारे हेल्मेटचा दंड आकारला जातो,’ असे शिळीमकर म्हणाल्या.

केंद्रीय मोटार वाहन कायद्याप्रमाणे वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांवर कायदेशीर दंडात्मक कारवाई केली जाते. त्यानुसार कॅमेराद्वारे वाहतुकीचे नियम तोडणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. शिवाय, दुचाकी चालकांनी हेल्मेट वापरणे सुरक्षेच्या दृष्टीने गरजेचे आहे.
– राहुल श्रीरामे, पोलीस उपायुक्‍त, वाहतूक विभाग

हेल्मेटसक्‍ती करताना शहरी भाग वगळण्यात यावा, अशी आमची मागणी आहे. करोना परिस्थितीमुळे लोकांचे रोजगार गेलेले आहेत. अनेकांना नोकऱ्या नाहीत. व्यवसाय कमी झालेले आहेत. या परिस्थितीत हजारो रुपयांचा दंड भरणे सर्वसामान्यांना शक्‍य नाही. त्यामुळे दंडाची रक्कम माफ करावी. तसेच शहरातील हेल्मेट सक्‍ती रद्द करावी.
– राजश्री शिळीमकर, नगरसेविका, प्रभाग क्र. 28

अनेकांना नाहक त्रास
अनेकदा तांत्रिक चुकीमुळे वेगळ्या वाहनचालकाचा दंड वेगळ्याच वाहनांना लावला जात असल्याच्या अनेक तक्रारी यापूर्वी करण्यात आल्या आहेत. याबाबत दैनिक “प्रभात’ने बातमी अनेकदा वृत्तदेखील प्रकाशित केले आहेत. त्यामुळे वाहतुकीचा कोणताही नियम तोडला नसला, तरी दंडाचा मेसेज आल्याने अनेक वाहन चालकांना नाहक त्रास होत आहे. त्यामुळे राज्यकर्त्यांनी याबाबत ठोस धोरण आखण्याची मागणी होत आहे.

नादुरुस्त रस्ते, सर्वत्र खड्डे, वाहतूक कोंडी, पादचाऱ्यांना चालण्यास अडथळे त्यामुळे ऑनलाइन चुकीच्या पद्धतीने येणारे दंड थांबले पाहिजे. वाहतूक विभागाने फक्‍त वसुलीसाठी नागरिकांना दिला जाणारा त्रास बंद होणे गरजेचे आहे. महानगरपालिका आणि वाहतूक विभाग यांनी समन्वय ठेवणे नागरिकांच्या अधिकारात असलेल्या सुविधा देणेही तितकेच गरजेचे आहे. मुळात वाहतूक विभागाची स्थापना ही फक्त वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी झालेली आहे. वाहतुकीस अडथळे ठरणारी अतिक्रमणे काढणे, वाहनांना मोकळे रस्ते करून देणे या बाबी संबंधित विभागाला तत्काळ कळवणे ही वाहतूक विभागाची कायदेशीर जबाबदारी आहे. परंतु चौकाचौकांत वाहतूक पोलीस टोळक्‍याने उभे राहून फक्‍त वसुलीवर भर देतात,
हे विदारक चित्र आहे. यातून नागरिकांची पिळवणूक केली जाते.
– तानाजी गंभीरे, सामाजिक कार्यकर्ता