प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – राज्यातील शाळांमधील इयत्ता पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीची नोंद आता ऑनलाइन पद्धतीने करणे शिक्षकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, अनेक शाळांकडून ऑनलाइन पद्धतीने उपस्थिती नोंदविण्याबाबत निरुत्साह दिसत असून, आतापर्यंत केवळ दोन ते अडीच हजार शाळांच नियमित ऑनलाइन हजेरी नोंदवत असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे.शिक्षण क्षेत्रातील माहिती संकलन व विश्लेषण प्रक्रिया अधिक वेगवान व सुलभ व्हावी, तसेच धोरणकर्ते, शिक्षक आणि सर्व स्तरावरील प्रशासकांसह विविध भागधारकांना माहिती विश्लेषणासाठी एकत्रित व्यासपीठ मिळावे व त्याआधारे राज्य, जिल्हा व तालुका पातळीवर गरजा लक्षात घेऊन उपक्रम, योजना आखण्यास मदत व्हावी, यासाठी विद्या समीक्षा केंद्र कार्यान्वित करण्यात आले आहे.

१ डिसेंबर २०२३ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळेतील इयत्ता पहिली ते दहावीच्या इयत्तेतील सर्व विद्यार्थ्यांची उपस्थिती स्विफ्ट चाटमधील स्मार्ट उपस्थिती या बॉटद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने नोंदविण्याबाबत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या राज्य प्रकल्प संचालकांनी आदेश दिले होते. शासन निर्णयानुसार सर्व मुख्याध्यापक व शिक्षकांना या बॉटवर विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन उपस्थिती नोंदविण्यासाठी निर्देश देऊन, उपस्थिती नियमितपणे नोंदविल्याचा जिल्हा स्तरावरून आढावा घेण्याबाबत सर्व क्षेत्रीय यंत्रणेला पुनःश्च आदेश देण्यात आले होते.

राष्ट्रीय कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांक (पीजीआय) अहवालांचा संदर्भ देत शिक्षण विभागाने डिजिटल हजेरी नियमित ठेवणे ही आता शाळांची जबाबदारी असल्याचे नमूद केले आहे. यामुळे राज्य, जिल्हा व तालुका पातळीवर माहिती संकलन आणि विश्लेषण सोपे होणार असून, शैक्षणिक धोरण लागू करण्यास मोठी मदत मिळणार आहे. राज्यातील ५० हजारांपेक्षा जास्त शाळांनी ऑनलाइन हजेरी प्रणालीसाठी नोंदणी केली आहे. अद्यापही सुमारे ३५ हजार शाळांनी नोंदणी केलेली नसल्याची बाबही निदर्शनास आलेली आहे.

जिल्हा व विभागीय स्तरावरील शिक्षणाधिकारी यांनी संबंधित मुख्याध्यापक व शिक्षकांकडून नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी नियमित आढावा घ्यावा लागणार आहे. शाळांनी सुरुवातीचे एक-दोन महिने ऑनलाइन हजेरीसोबत पारंपरिक हजेरी पद्धतीचा देखील वापर करावा. मासिक आढावा बैठकीत या प्रणालीची अंमलबजावणी तपासली जाणार आहे, असे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे.