प्रभात वृत्तसेवा
पुणे : एकीकडे शहरातील रस्ते नोव्हेंबर अखेर खड्डेमुक्त करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त पथ विभाग तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांच्या उपअभियंत्यांना देत असताना दुसरीकडे पोलिसांकडून बसविण्यात येणाऱ्या सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी तब्बल ५५० किलोमीटरच्या रस्ता खोदाई सुरू आहे. यामुळे पालिका एकाचवेळी खड्डे भरा, खड्डे खोदा असा दुहेरी उपक्रम चालवत असल्याचे चित्र आहे. पोलिसांच्या खोदाईस पेठांपासून सुरुवात झाली असून पालिकेने २८ किलोमीटरच्या खोदाईस पावसाळा संपण्याआधीच परवानगी पोलिसांना दिली आहे. त्यामुळे शहरातील रस्ते खड्डेमुक्त कसे होणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

शहराच्या सुरक्षेसाठी पोलीस नव्याने सीसीटीव्ही बसविणार आहेत. यासाठी शहरात सुमारे १६०० किलोमीटरची खोदाई केली जाणार आहे. त्यापैकी ५५० किलोमीटरची खोदाई पुण्यात होणार आहे. मात्र, ही खोदाई झाल्यानंतर रस्ते दुरुस्त करण्याची जबाबदारी गृह विभागाने पालिकेवर ढकलली आहे. प्रत्यक्षात कोणत्याही शासकीय विभागाने खोदाई केल्यानंतर रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी पालिका प्रती रनिंग मीटर साडेपाच हजार रुपये शुल्क आकारते.

हा नियम महावितरण, एनएनजीएल, बीएसएनएल या शासकीय कंपन्यांनाही लागू आहे. या पैशातून पालिका रस्त्यांची दुरुस्ती करत. मात्र, गृह विभागाने या कामासाठी नेमलेल्या ठेकेदाराने खोदाई केल्यानंतर त्याची दुरुस्ती पालिकेने करावी, अशी भूमिका घेतली आहे. यामुळे महापालिकेची दुहेरी कोंडी झाली आहे. आधीच शहरातील रस्ते खराब झाल्याने पालिकेकडून ते दुरुस्त करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची कामे केली जात असतानाच पुन्हा मोठ्या प्रमाणात रस्ते खोदावे लागणार आहेत. त्यामुळे पालिकेने नोव्हेंबर अखेर खड्डेमुक्ती मोहीम राबविण्याचा दावा केला असला तरी प्रत्यक्षात खोदाईनंतर शहरभर रस्त्यांची दुरवस्था होणार आहे.

पालिकेला उशीरा आली जाग..
सीसीटीव्हीसाठी रस्त्यांची खोदाई झाल्यानंतर हे रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी पालिकेस तब्बल ४०० ते ५०० कोटींची खर्च येणार आहे. ही बाब माहीत असतानाही पालिकेने गृह विभागाचा आदेश आहे अशी भूमिका घेत रस्ते खोदाईस परवानगी दिली आहे. मात्र, आता रस्ते दुरुस्तीचा भार पालिकेवर येणार असल्याने तसेच नवीन रस्ते खोदल्याने केलेला खर्चही वाया जाणार असल्याचे लक्षात येताच, पालिका शासनास पत्र पाठवून खोदाई शुल्काची मागणी करणार आहे. पालिका आयुक्तांनी त्याबाबत पथ विभागास सूचना केल्या असून त्यानुसार, त्यांनी प्रस्ताव तयार केला आहे. तो गृह विभाग तसेच नगरविकास विभागास पाठविण्यात येणार असल्याचे पालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्पष्ट केले.