प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – खाणमालक दगड, खडी , क्रश आणि सॅण्ड यासाठी डोंगर फोडतात. त्यामुळे डोंगर-टेकडी भुईसपाट होत आहे. यावर आता शासनाने कडक भूमिका घेतली असून डोंगर- टेकडीवर उत्खनन करण्यास परवानगी न देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे डोंगर शाबूत राहण्यास मदत होईल, तसेच तेथील निसर्ग व जैवसंपदा यांचे संरक्षण होणार आहे.महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतीच जिल्ह्यातील खाण उद्योगांशी संबंधित व्यावसायिकांची एक भेट घेतली.

यामध्ये खाणमालक-चालक यांचे काही प्रश्न मार्गी लावले. याच बैठकीत काही खाणमालकांनी टेकडी आणि डोंगरांच्या परिसरात सर्वाधिक दगड असल्यामुळे तेथील उत्खननाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी खाण मालकांकडून करण्यात आली. यावर महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी खाणमालकांच्या या मागणीस जाहीर नकार दिला. ते म्हणाले की, डोंगर अथवा टेकटी उत्खननास परवानगी दिली. तर डोंगर -टेकडी राहणार नाही. जिल्ह्यात हिल टॉपवर उत्खननास परवानगी मिळणार नाही. जमिनीच्या खाली उत्खनन करावे लागेल. तसेच एकदा उत्खनन झाल्यावर तो भाग टाकून एकसमान करावा लागेल.

गेल्या काही वर्षांपासून, बांधकाम व्यवसायासाठी आवश्यक असलेल्या सामग्रीची मागणी वाढल्यामुळे अनेक ठिकाणी डोंगर आणि टेकड्यांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन केले जात होते. यामुळे नैसर्गिक भूभागाचा ऱ्हास होत होता, ज्यामुळे पर्यावरणप्रेमींकडून सातत्याने चिंता व्यक्त केली जात होती. या गंभीर समस्येची दखल घेत, शासनाने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यापुढे डोंगर किंवा टेकड्यांवरील खाणींसाठी नवीन परवाने दिले जाणार नाहीत आणि सध्या सुरू असलेल्या खाणकामांवरही नियंत्रण आणले जाईल.