Pune News – मंत्रालयातील महत्त्वाचे शासकीय अभिलेख, फाईल्स आणि दस्तऐवजांच्या सुरक्षित जतनासाठी आता राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामांचा पर्याय निवडण्यात येत आहे. मंत्रालयातील जागेची अपुरी उपलब्धता लक्षात घेऊन आधुनिक आणि शास्त्रोक्त पद्धतीने गोदामांची निवड व उभारणी करण्यासाठी राज्य शासनाने सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.

ही समिती मुंबई आणि पुण्यातील जागांचा शोध घेणार आहे. राज्य शासनाने ई-ऑफिस प्रणालीचा अवलंब केल्यामुळे कागदी दस्तऐवजांचा वापर कमी झाला असला, तरी अनेक महत्त्वाचे अभिलेख, दस्तऐवज आणि त्यांच्याशी संबंधित नस्त्यांचे जतन करणे आवश्यक आहे. मंत्रालयातील उपलब्ध जागेचा विचार करता या अभिलेखांच्या साठवणुकीसाठी पर्यायी जागा किंवा गोदामांची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे यांच्या अंतर्गत शासकीय अभिलेखांसाठी गोदामे उपलब्ध करून घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार गोदामांसाठी जागेचा शोध, तपासणी, आवश्यक सोयी-सुविधा आणि आधुनिक पद्धतीने गोदामांची रचना यांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

समितीचे कार्य
समितीला दस्तऐवजांच्या साठवणुकीसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व बाबी, सोयीसुविधा आणि संबंधित माहितीचा बृहत आराखडा तयार करावा लागणार आहे, तसेच मुंबई, पुणे महानगर प्रदेश किंवा आजूबाजूच्या परिसरात अभिलेख साठवणुकीसाठी योग्य जागेचा शोध घेण्यात येणार आहे. शासकीय अभिलेख केवळ साठवून न ठेवता त्यांचे दीर्घकालीन जतन होईल, अशा पद्धतीने गोदामांची उभारणी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. अभिलेखांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, साठवणूक व्यवस्था आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यांचा समिती अभ्यास करणार आहे.