Pune News :  राज्यातील शेतजमिनींच्या मालकी हक्काबाबतचे वाद मिटवण्यासाठी आणि सातबारा उताऱ्यासोबत जमिनीच्या नकाशांचे अचूक संलग्नीकरण करण्यासाठी शासनाने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे.

राज्यातील कोट्यवधी भूखंडांना आता स्वतःचा भूआधार क्रमांक म्हणजेच युएलपीआयएन क्र्मांक मिळणार असून, यासाठी पोटहिस्सा मोजणी पथदर्शी प्रकल्प सुरू करण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे.

राज्यातील सर्व सर्व्हे नंबर अथवा गट नंबरमध्ये तयार झालेल्या पोटहिश्‍श्‍यांची मोजणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्र व शेतजमिनींचा नकाशा अद्ययावत करून त्याचा मेळ बसणार आहे.

दोन कोटी पोटहिस्स्यांची मोजणीच नाही
महाराष्ट्रात जमिनींचे मूळ भूमापन १८९० ते १९३० या काळात झाले होते. मात्र, गेल्या नऊ दशकांत वारसा हक्काने जमिनीची वाटणी, खरेदी-विक्री आणि हस्तांतरण यामुळे सातबारा उताऱ्यांवर नवीन पोटहिस्से तयार झाले.

सध्या राज्यात सुमारे २ कोटी १२ लाखांहून अधिक असे नवीन पोटहिस्से आहेत, ज्यांची मोजणीच झालेली नाही. परिणामी, कागदोपत्री सातबारा उतारा तयार असतो; पण नकाशात त्या जमिनीची नेमकी हद्द दिसत नाही. यामुळे शेतकरी, बँका आणि पीक विमा कंपन्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.

प्रकल्पाची उद्दिष्टे
– राज्यातील सर्व सर्व्हे नंबर आणि गट नंबरमधील पोटहिश्‍श्‍यांची मोजणी करून ७/१२ आणि नकाशांचा अचूक मेळ घालणे.
– प्रत्येक स्वतंत्र भूखंडाला आधार कार्डप्रमाणे एक विशिष्ट ओळख क्रमांक (युएलपीआयएन ) देणे.
– खरेदी- विक्रीपूर्वी लागणाऱ्या मोजणी प्रक्रियेसाठी अचूक डिजिटल डेटाबेस तयार करणे.

शेतकऱ्यांना होणारे फायदे
जमिनीचे क्षेत्र आणि हद्दी निश्चित झाल्यामुळे शेतकऱ्यांमधील आपापसांतील वाद कमी होतील. अद्ययावत माहितीमुळे बँकांना कर्जवाटप करणे आणि विमा कंपन्यांना नुकसान भरपाई देणे सोपे होईल. प्रत्येक खातेदाराला त्याच्या हिश्‍श्‍याचा स्वतंत्र नकाशा उपलब्ध होईल.

राज्यस्तर ते तालुकास्तरावर समिती
या प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी शासनाने चार स्तरांवर समित्या स्थापन केल्या आहेत. यामध्ये राज्यस्तरावर महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती धोरणात्मक निर्णय घेईल. पोटहिस्सा मोजणी प्रकल्पाच्या कार्यकारी मंडळाची रचना करण्यात आली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी जमाबंदी आयुक्त असतील.

हे मंडळ दैनंदिन अंमलबजावणी आणि निधीवर नियंत्रण ठेवेल. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय विभागांमध्ये समन्वय राखला जाईल आणि तालुकास्तरीय समिती ही उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणार असून ही समिती दर आठवड्याला कामाचा आढावा घेईल. याबाबतचा शासन निर्णय महसूल विभागाचे सहसचिव संजय बनकर यांनी जारी केला आहे.