प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – खडकवासला धरण साखळी प्रकल्पातून महापालिकेला वर्षाला ११.६० टीएमसी पाणीकोटा मंजूर आहे. मात्र, महापालिका प्रत्यक्षात धरणांमधून १७ टीएमसीपेक्षा अधिक पाणी घेत आहे. त्यामुळे, जलसंपत्ती नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार पाणी वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी खडकवासला येथील पालिकेचे पाणी उपशाचे पंप हाऊस (जॅकवेल) पाटबंधारे विभागाच्या ताब्यात द्यावे, अशी मागणी वारंवार केली जात आहे. त्याबाबत चर्चा करण्यासाठी उद्या (शुक्रवारी) पाटबंधारे विभाग व महापालिका अधिकाऱ्यांची महापालिकेत बैठक होत आहे.

या बैठकीला पाटबंधारे विभागाचे मुख्य अभियंता उपस्थित राहणार आहेत. याबाबत वारंवार सूचना देऊनही पालिकेकडून त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे तातडीने ही बैठक बोलाविण्यात आली आहे.पाटबंधारे विभागाच्या म्हणण्यानुसार, पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण हे भविष्यकालीन लोकसंख्येसाठी मंजूर केले आहे. शहरातील लोकसंख्या वाढीची माहिती

लक्षात घेऊन महापालिकेस ७६ लाख १६ हजार लोकसंख्येसाठी २०३१ पर्यंत १४.६१ टीएमसी पाणी मंजूर करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात पालिकेचा पाणी वापर त्यापेक्षा अधिक आहे. पालिकेने शहरासाठी २०२१ मध्ये २२.१९ टीएमसी, २०२२ मध्ये २२.७१ टीएमसी, २०२३ मध्ये २२.७७ टीएमसी, २०२४ मध्ये २०.९९ टीएमसी तर २०२४-२५ मध्ये २२.१ टीएमसी पाणी वापरले आहे. यामुळे महाराष्ट्र राज्य जलसंपत्ती नियामक आयोगाकडे झालेल्या सुनावणीत महापालिका पाणी वापर नियंत्रित करणार नसेल,

तर खडकवासला येथील जॅकवेलचे नियंत्रण पाटबंधारे विभागाकडे देण्याचे आदेश प्राधिकरणाने दिले आहेत. मात्र, पालिकेने अद्याप त्याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. याबाबत पाटबंधारे विभाग सातत्याने पालिकेस पत्रही पाठवत आहे. परंतु. पालिकेकडून प्रतिसाद दिला जात नसल्याने आता पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर वरिष्ठांकडून कारवाईसाठी दबाव वाढला आहे, त्यामुळे ही बैठक होत आहे.

…तर ऐन निवडणुकीत पाणीकपात ?
महापालिकेची निवडणूक जानेवारी २०२६ मध्ये होण्याची शक्यता आहे, अशा स्थितीत पालिकेने खडकवासला येथील जॅकवेलचे नियंत्रण पाटबंधारे विभागाकडे दिल्यास त्यांच्याकडून शहराचे पाणी कमी केले जाईल. परिणामी, शहरातील पाणीपुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. पालिकेस दररोजच्या पाण्यात जवळपास ३० टक्के कपात करून दिवसाआड पाणी द्यावे लागेल. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर शहरात पाणीकपात करावी लागेल. अथवा बैठकीत दैनंदिन पाणी वापर कमी करण्याचा आराखडा सादर करावा लागेल.