Pune News – अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये तब्बल ५,०१२ सहाय्यक प्राध्यापकांची भरती सुरू होत असली, तरी आता संस्थाचालकांना स्वतःच्या मर्जीने किंवा पडद्यामागून हालचाली करून पदे भरता येणार नाहीत. या संपूर्ण पदभरतीवर शासनाची आणि विद्यापीठांची करडी नजर असणार आहे. भरती प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार आणि वशिल्याच्या खेळाला पूर्णपणे चाप लावण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने सोमवारी कठोर आणि पारदर्शक नियमावली जाहीर केली आहे.

प्राध्यापक भरतीदरम्यान होणाऱ्या प्रत्येक मुलाखतीचे संपूर्ण सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग करणे आता संस्थांना बंधनकारक असेल. एवढेच नव्हे, तर हे रेकॉर्डिंग किमान एक वर्षासाठी सुरक्षित ठेवावे लागेल. भरतीबाबत कोणतीही तक्रार, चौकशी किंवा न्यायालयीन प्रकरण उद्भवल्यास अंतिम निकाल लागेपर्यंत हे पुरावे जतन करून ठेवावे लागतील. उमेदवारांची अडवणूक रोखण्यासाठी ऑनलाइनसोबतच ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज स्वीकारणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

अर्जांची छाननी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) नियमानुसारच करून शॉर्टलिस्ट झालेली यादी आणि गुण संकेतस्थळावर जाहीर करावे लागतील, असेही सोमवारी जारी करण्यात आलेल्‍या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. जाहिरात प्रसिद्ध करण्यापूर्वी विद्यापीठाच्या मागासवर्ग कक्षाकडून सामाजिक व समांतर आरक्षणाची खातरजमा करून घेणे बंधनकारक आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत कोणताही गैरव्यवहार किंवा अनियमितता आढळल्यास संबंधित शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठ, निवड समिती आणि शासन प्रतिनिधींवर थेट प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा शासनाने दिला आहे.