पुणे, (डॉ.राजू गुरव)-शालेय शिक्षण विभागातील विविध ठिकाणच्या कार्यालयांतील वर्षानुवर्ष भ्रष्ट कारभार करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या फारशा बदल्याच झालेल्या नाहीत. यंदाच्या बदल्याच्या हंगामात प्रशासकीय कामकाजाच्या “सोयी’ऐवजी अधिकाऱ्यांच्या “सोयी’ साठीच बऱ्याचशा बदल्या झाल्या.

पुणे शहरातील मुख्य कार्यालयांमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या गरज असतानाही काहीच बदल्या झालेल्या नाहीत. एकंदरीतच या हंगामात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या झालेल्या बदल्या या पोकळच ठरल्या आहेत.

दरवर्षी एप्रिल-मेमध्ये अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय व विनंती बदल्या होतात. करोनामुळे बदल्यांचे वेळापत्रक कोलमडले आहे. एकाच कार्यालयात तीन वर्षांपेक्षा अधिक वर्ष तळ ठोकून बसलेल्यांची मक्‍तेदारी वाढते.

ती मोडून काढण्यासाठी बदल्यांचे शस्त्रच वापरावे लागते. यंदा ऑगस्टमध्ये 25 टक्‍के प्रशासकीय व 10 टक्‍के विशेष कारणास्तव किंवा विनंतीच्या बदल्या झाल्या. आता बदल्यांचा हंगाम संपल्या सारखाच आहे.

शिक्षण आयुक्‍त, प्राथमिक शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, विद्या प्राधिकरण, विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महापालिका शिक्षण विभाग आदी विभागांतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या फारशा बदल्या झाल्याचे दिसून येत नाही.

प्रामुख्याने पुण्यातील शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, अधीक्षक, प्रशासन अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी यांच्या पुरेशा बदल्या झालेल्या नाहीत. बदलीस पात्र असताना व बदलीकडे आस लावून बसलेल्या काही जणांच्या बदल्याच
झाल्या नसल्याने अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.

शासनाचा अजब कारभार
बालभारतीचे संचालक दिनकर पाटील यांची पाच वर्षांत पाचव्यांदा बदली झाली. पाटील यांची सेवानिवृत्ती एका वर्षावर येऊन ठेपली असताना त्यांची मागील महिन्यात महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षपदी बदली झाली.हा शासनाचा अजब कारभारच म्हणावा लागणार आहे.

पुण्याचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील प्रशासन अधिकारी, बालभारतीचे संचालक ही महत्त्वाची पदे अद्यापही रिक्‍त आहेत. या पदांवर बदलीद्वारे अधिकाऱ्यांच्या नव्याने नियुक्‍त्याच झालेल्या नाहीत. शिक्षण विभागाने पारदर्शक कारभार करण्याच्या दृष्टीने व जलद कामकाजाचा निपटारा करण्याच्या दृष्टीने अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यदक्षतेची चाचपणी करून बदल्यांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही.