पुणे –विविध कामांसाठी रस्त्यांची खोदाई केली जाते. यानंतर रस्ते पूर्ववत करण्याची जबाबदारी संबंधित ठेकेदारांवर असते. त्यासाठीचा खर्चही महापालिका देते.

मात्र, खोदाईनंतर रस्ते दुरुस्ती न करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई सोडून कोट्यवधी रुपये खर्च करून पुन्हा हेच रस्ते रिसर्फेसिंग करण्याचा घाट महापालिका प्रशासनाने घातला आहे. त्यासाठीच्या जवळपास 8 कोटींच्या कामांना मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

दुसऱ्या लॉकडाऊन काळात शिवाजी रस्ता, बाजीराव रस्ता, टिळक रस्ता, कुमठेकर रस्त्यावर चोवीस तास पाणीपुरवठा व ड्रेनेजची कामे पालिकेने केली. ती पावसाळ्यापूर्वी करून रस्ते पूर्ववत करणे आवश्‍यक असताना पावसाळा सुरू झाला, तरी कामे सुरूच होती. त्यामुळे वाहतुकीस अडथळे आले. त्यामुळे ही कामे संपताच महापालिकेने रस्त्यांची दुरूस्ती केली. त्यानंतर पावसाळ्यात हे रस्ते उखडले. त्यामुळे पथ विभागाने पुन्हा या रस्त्यांवर टप्प्या-टप्प्यांत ठेकेदारांकडून काम करून घेत रस्ते दुरुस्ती करून घेतली.

मात्र, आता हे कामही योग्य पद्धतीने न झाल्याने पथ विभागाने या रस्त्यांचे रिसर्फेसिंग करण्यासाठी 8 कोटींच्या निविदा काढल्या आहेत. तर, खासगी कंपन्या तसेच महापालिकेने टप्प्याटप्प्याने केलेल्या खोदाई दुरुस्तीसाठीही 4 कोटींच्या कामाच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. पण, हे पैसे मात्र पुणेकरांच्या खिशातूनच जाणार आहेत.

खोदाई केलेल्या रस्त्यांच्या निकृष्ट कामाबद्दल स्थायी समितीमध्ये प्रशासनाला कडक इशारा देण्यात आला आहे. येत्या आठवडाभरात आयुक्त, पथ विभाग, पाणीपुरवठा विभाग, ठेकेदार कंपन्या अशी संयुक्‍त बैठक बोलावून प्रत्येकाची जबाबदारी निश्‍चित करण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले आहेत. निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई करण्यासोबतच नागरिकांना आणि वाहतुकीला त्रास होणार नाही, अशा पद्धतीने पुढील कामांचे वेळापत्रक तयार करावे, असे आदेशही देण्यात आले आहेत. मात्र, हे रस्ते दुरुस्त करणे आवश्‍यक असल्याने या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे.
– हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती