पुणे-राज्यातील अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांतील सहाय्यक प्राध्यापकांची तब्बल 12 हजार 866 पदे रिक्‍त आहेत. येत्या तीन वर्षांत आणखी 2,676 पदे रिक्‍त होणार आहेत. अशा स्थितीत 2 हजार 88 प्राध्यापकांची भरती करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने नोव्हेंबर-2021 मध्ये घेतला. मात्र, अजूनही ही पदे भरण्याची कार्यवाहीच सुरू झालेली नाही. त्यामुळे या भरतीलाच “ओहोटी’ लागल्याचे चित्र आहे.

करोना-लॉकडाऊनमुळे गेल्या दोन वर्षांपासून प्राध्यापक भरतीवर निर्बंध होते. सातत्याने मागणी आणि पाठपुरावा केल्यानंतर राज्य सरकारला थोडी दया आली आणि त्यांनी 2 हजार 88 सहायक प्राध्यापकांची पदे भरण्याचा शासन निर्णय नोव्हेंबर 2021 मध्ये प्रसिद्ध केला. त्यानंतर मात्र रोस्टर तपासणीत येणारे अडचणी, आरक्षणात वेळावेळी होणार बदल अशी विविधे कारण सांगत उच्च शिक्षण विभागाकडून प्राध्यापक भरतीसाठी “एनओसी’ मिळत नसल्याचे बहुतांश शिक्षणसंस्थांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे उच्चशिक्षित बेरोजगारांना मात्र अजूनही दिलासा मिळालेला नाही.

‘सीएचबी’चे नवे अहवाल लागू करा
तासिका तत्वावर काम करणारे अध्यापक म्हणजेच “सीएचबी’ धोरणाची फेररचना करण्यासाठी उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली. त्याचा अहवाल उच्च शिक्षण विभागाने त्वरित स्वीकारून शिफारशी येत्या शैक्षणिक वर्षातलागू करण्याचे धोरण विनाविलंब जाहीर करणे आवश्‍यक आहे.
– प्रा. सुरेश देवढे-पाटील,
समन्वयक, सेट-नेट, पीएच.डी.धारक संघर्ष समिती

राज्य शासनाने प्राध्यापकांची पदे भरण्याचा निर्णय घेतला, पण प्रत्यक्षात उच्च शिक्षण विभागाकडून “एनओसी’ मिळत नाही. त्यामुळे निर्णय झाला, तरी त्यानुसार कार्यवाही होत नाही. हे सर्व शैक्षणिकदृष्ट्या दुर्देवी म्हणावे लागेल. करोनानंतर आता महाविद्यालये नियमितपणे सुरू आहेत. अशा स्थितीत शंभर टक्‍के प्राध्यापक भरतीसाठी तातडीने राज्य शासनाने पावले उचलावीत.
– प्रा. एस.पी. लवांडे,
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राध्यापक महासंघ

संवर्गनिहाय प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया शासनाकडून सुरू करण्यात आलेली आहे. याबाबत आरक्षणाचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडे आहे. तसे सामान्य प्रशासन विभागाने दोन दिवसांपूर्वी प्राध्यापक भरतीसाठी उच्च शिक्षण विभागाला कळवले आहे. त्यामुळे प्राध्यापक भरतीसाठी उच्च शिक्षण विभाग तातडीने कार्यवाही करेल.
– उदय सामंत,
उच्च शिक्षणमंत्री, महाराष्ट्र

दोन हजार पदे तीन वर्षांपूर्वीची
राज्य शासनाने उपलब्ध जागांपैकी 40 टक्‍के प्राध्यापक भरतीचे धोरण स्वीकारले. त्यानुसार तीन वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2017 च्या विद्यार्थी संख्येवर आधारित 2 हजार 88 पदे रिक्‍त होती. मात्र, 2021 च्या विद्यार्थी संख्येचा विचार करता ही संख्या आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत. अशा स्थितीत पूर्वीची 2 हजार 88 पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू झालेली नाही.

स्वायत्त महाविद्यालयांना दिलेल्या हमीचा विसर
केंद्र व राज्य शासनाने प्रतिष्ठित महाविद्यालयांना स्वायत्तता देत, त्यासाठी प्रोत्साहनही देण्यात येत आहे. त्यानुसार पुण्यातील काही महाविद्यालयांनी स्वायत्त दर्जा प्राप्त करून घेतला. हा दर्जा घेत असताना या महाविद्यालयातील 85 टक्‍के पदे शासनाकडून भरली जातील, अशी हमी दिली जाते. मात्र, त्याबाबत राज्य शासनाकडून टोलवाटोलवी होत असल्याची खंत काही स्वायत्त महाविद्यालयांकडून व्यक्‍त होत आहे. दरम्यापन, शासनाने प्राध्यापक भरतीबाबत ठोस निर्णय घेण्याची मागणीदेखील ही महाविद्यालये करत आहेत.