E Mojani 2.0 – भूमिअभिलेख विभागाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोजणी नकाशांमध्ये महत्त्वाचा बदल केला असून, आता ई- मोजणी २.० प्रणालीद्वारे जमिनींची मोजणी करण्यात येते. त्यामुळे मोजणी नकाशांवर म्हणजेच क प्रतीवर अक्षांश आणि रेखांशचाही उल्लेख असतो. त्यामुळे बांधकाम परवानगी, अथवा मालमत्ता नोंदणीसाठी नागरिकांना त्याच जमिनीची पुन्हा नव्याने मोजणी करण्याची गरज भासणार नाही,

असे स्पष्ट परिपत्रक भूमिअभिलेख विभागाने जारी केले आहे. भूमिअभिलेख विभागामार्फत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६, तसेच संबंधित नियमांनुसार जमीनधारक अथवा हितसंबंधित व्यक्तींच्या अर्जावरून जमिनीच्या हद्दी निश्चित करणे, पोटहिस्सा मोजणी, भूसंपादन मोजणी, अकृषिक मोजणी आदी विविध प्रकारच्या मोजण्या केल्या जातात. मोजणीनंतर संबंधितांना मोजणी नकाशाची क प्रत उपलब्ध करून दिली जाते.

राज्यात मोजणी प्रक्रियेचे आधुनिकीकरण करताना जीआयएस आधारित प्रणाली, जीएनएसएस रोव्हर्स आणि जिओ-रेफरन्स्ड नकाशांचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. या तंत्रज्ञानामुळे जमिनीच्या प्रत्येक कोपऱ्याचे अचूक अक्षांश व रेखांश मिळून ते क प्रतीवर कायमस्वरूपी नोंदवले जातात. ही सर्व माहिती आता महसूल विभागाच्या mahabhumi या अधिकृत संकेतस्थळावरही उपलब्ध करण्यात आली आहे.

अक्षांश- रेखांशासह दिलेली क प्रत हा जमिनीच्या भौगोलिक स्थानाचा परिपूर्ण आणि तपशीलवार अभिलेख असल्याने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासकीय कार्यालयांनी ती ग्राह्य धरूनच पुढील प्रशासकीय कार्यवाही करावी, असे जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांनी काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.

पूर्वी दोनदा मोजणीचा घाट
यापूर्वी बांधकाम परवानगीसाठी महापालिका अथवा प्राधिकरणे यांच्याकडे अर्ज करतेवेळी नुकतीच मोजणी करून त्याची क प्रत सादर करावी लागत होती. त्यानंतर बांधकाम परवानगी, तसेच एनएची सनद मिळाल्यानंतर पुन्हा मोजणी करून क प्रत संबधित प्रशासनाकडे जमा करावी लागत होती. त्यामुळे अवघ्या काही महिन्यांच्या अंतरातच संबधित जमिनीची दोन मोजणी होत होती. आता मात्र क प्रतीवर संबंधित जमिनीचे अक्षांश आणि रेखांश असल्याने पुन्हा जमीन मोजणी करण्याची आवश्यकता नाही.