Pune Nashik Railway – पुणे–नाशिक प्रस्तावित सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्गाचा मूळ आराखडा बदलण्याच्या प्रक्रियेमुळे अनेक गावांतील शेतकरी अद्यापही अनिश्चिततेत आहेत. प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात संपादनासाठी नोंद झालेल्या जमिनींच्या सातबाऱ्यावर शासनाच्या नोंदी कायम असल्याने शेतकऱ्यांना बँक कर्ज, जमीन विक्री आणि इतर व्यवहार करताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

दरम्यान, केंद्र आणि राज्य शासनाकडून नव्या मार्गावर काम सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू असली तरी जुन्या मार्गावरील अनेक जमिनींच्या नोंदी अद्याप रद्द झालेल्या नाहीत. त्यामुळे शेतकरी हैराण झाले आहे. पुणे–नाशिक रेल्वेमार्गाचा मूळ आराखडा नारायणगाव परिसरातील जीएमआरटी वेधशाळेच्या संरक्षित क्षेत्रातून जात असल्याने तो अहिल्यानगर मार्गे जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मात्र, विशेष खेड तालुक्यातील मूळ मार्गातील शेतकऱ्यांच्या जमिनींवरील संपादनासंबंधीच्या नोंदी कायम असल्याने त्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. जमीन गहाण ठेवून कर्ज मिळण्यात अडचणी येत असून खरेदी-विक्रीचे व्यवहारही रखडत आहेत. त्यामुळे जुन्या मार्गातील सातबाऱ्यांवरील नोंदी तातडीने रद्द करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी प्रभावित गावांमधून जोर धरू लागली आहे.तसेच नव्या रेल्वे मार्गाबाबत शासनाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करून प्रकल्पाची दिशा निश्चित करावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त होत आहे.

“पुणे–नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा मार्ग बदलल्यानंतरही मूळ प्रस्तावित मार्गातील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील संपादनासंबंधीच्या नोंदी अद्याप सातबाऱ्यावर कायम आहेत.त्यामुळे कर्ज, खरेदी-विक्री आणि इतर व्यवहारांमध्ये अडथळे निर्माण होत असल्याची तक्रार शेतकरी करत आहेत.”
– राजेंद्र चौधरी,उपाध्यक्ष, पुणे-नाशिक रेल्वे संघर्ष कृती समिती खेड.