Semi-high-speed railway : पुणे – नाशिक सेमी हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या मार्गामुळे खोडद (ता. जुन्नर) येथील जागतिक दर्जाच्या जीएमआरटी या खगोलशास्त्रीय दुर्बिणीच्या कामकाजावर होणाऱ्या परिणामांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्रीय अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे.

ही समिती मूळ आणि अहिल्यानगर – शिर्डीमार्गे असलेल्या सुधारित अशा दोन्ही मार्गांचा जीएमआरटीच्या कार्यप्रणालीवर होणाऱ्या परिणामांचा सखोल अभ्यास करणार आहे. तसेच जीएमआरटीचा रेडिओ-सायलन्स झोन सुरक्षित ठेवून भुयारी मार्ग किंवा उन्नत मार्ग वापरून मूळ मार्ग राबवणे शक्य आहे का, याचे तांत्रिक मूल्यमापन करणार आहे.

राज्य शासनाच्या परिवहन विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय बुधवारी जारी केला आहे. मूळ आराखड्यानुसार हा रेल्वे मार्ग जुन्नर तालुक्यातील खोडद जवळील जीएमआरटी प्रकल्पाच्या अगदी जवळून जात होता.

रेल्वेच्या धावण्यामुळे होणाऱ्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक लहरींमुळे खोडद येथील अतिसंवेदनशील दुर्बिणीच्या खगोलीय निरीक्षणांमध्ये अडथळा निर्माण होईल, असा आक्षेप विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाने नोंदवला होता.

या आक्षेपानंतर रेल्वे मंत्रालयाने अहिल्यानगर आणि शिर्डीमार्गे एक सुधारित मार्ग निश्चित केला होता. मूळचा थेट मार्गच असावा किंवा भुयारी ,उड्डाणपूल यांसारखे तांत्रिक बदल करून जीएमआरटीचे रक्षण करत मूळ मार्ग वापरता येईल का, याबाबत पुन्हा विविध स्तरांवरून मागण्या प्राप्त होत होत्या. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने यावर तोडगा काढण्यासाठी काकोडकर समितीची स्थापना केली आहे.

या समितीमध्ये सदस्य म्हणून रेल्वे बोर्डाचे पायाभूत विभागाचे विवेक गुप्ता, पुणे विभागीय आयुक्त आणि नाशिकचे विभागीय आयुक्त यांची सुध्दा सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीला आपला अहवाल दोन महिन्यात सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.