पुणे – नांदेड सिटीतील नागरिकांना देण्यात आलेली मिळकतकराची बिले तातडीने रद्द करावीत. तसेच, नियमानुसार कर आकारणी करावी अशी मागणी शहरातील माजी नगरसेवकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. ज्या नियमाचा आधार घेत महापालिकेने बांधीव मिळकतींना कर आकरणी केली. त्याच नियमांचा आधार घेऊन विकसकाकडे असलेल्या नांदेड सिटीतील मोकळ्या जागेचा कर का आकारण्यात आला नाही, असा सवालही या माजी नगरसेवकांनी उपस्थित केला आहे.

महापालिकेकडून नांदेड सिटीमधील बांधीव मिळकतींना कर आकारणी करताना कायदेशीर पद्धत न राबवता थेट विकसकाकडून माहिती घेण्यात आली. त्याआधारे तब्बल १२ हजार नागरिकांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी न देताच २०२१ पासूनच्या मिळकतकराची आकरणी केली आहे. ही बाब बेकादेशीर आहे, असे माजी विरोधीपक्ष नेते उज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी पत्रात म्हटले आहे. याबाबत शहरातील आमदारांकडेही मागणी केली आहे. तसेच महापालिकेने फेरआकारणी करताना कर आकारणी स्वीकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार नांदेड सिटीतील १२ हजार मिळकतधारकांना परत द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आहे.

अशी आहे कर आकरणीची प्रक्रिया 

१) ज्या नागरिकांनी मालमत्ता खरेदी केली तो महानगरपालिकेकडे कर आकारणीसाठी अर्ज करतो.
२) कर आकारणी विभागाचे पेठ निरीक्षक यांच्या लक्षात आले, की एखाद्या ठिकाणी नवीन इमारत झाली आहे त्या ठिकाणी नागरिक रहायला आले आहेत आणि त्यांची आकारणी झाली नाहीत, अशा वेळेस ते नागरिकांना नोटीस देतात.
३) घराची मोजमापे मनपा बांधकाम परवाना विभागाकडून भोगवटा पत्र मिळाल्यानंतर उपलब्ध असते.
४) त्या नकाशाच्या आधारे अथवा प्रत्यक्ष घरामध्ये जाऊन मोजमापे घेऊन त्याची आकारणी पेठ निरीक्षक निश्चित करतात. त्यानंतर त्यावर विभागीय निरीक्षकांची स्वाक्षरी होऊन अंतिमतः विभाग प्रमुखांची स्वाक्षरी होते.
५) कर आकारणी केल्यानंतर त्याची नोटीस ए फॉर्ममध्ये मालमत्ता धारकाला दिली जाते. त्यावर मंजूर म्हणून त्याची सही घेतली जाते. त्यांनी ती स्वीकारण्यास नकार दिला, तर झालेली आकारणी त्यांच्या घराबाहेर लावून त्याचा फोटो काढला जातो आणि काढलेला फोटो आणि निवेदन खाते प्रमुखांकडे पाठवून आकारणी अंतिम करून बिल काढण्यास मंजुरी मिळते. मात्र, ही प्रकि्रया न राबवता थेट विकसकाकडून माहिती घेऊन नांदेड सिटीतील नागरिकांना कर आकारण्यात आलेला आहे.

नांदेड सिटी काॅर्पोरेशनला दिली नोटीस?

महापालिकेकडून कर आकारणीची नोटीस काढताना ती नांदेड सिटी काॅर्पोरेशनला काढण्यात आली. तसेच कर आकारणीबाबत विहित मुदततीत हरकत न घेतल्यास ती आकारणी अंतिम समजली जाईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. दि. १२ सप्टेंबर रोजी ही नोटीस काढली आहे. तर २१ दिवसांच्या आत त्यावर हरकत घेण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात कर १२ हजार नागरिक भरणार असल्याने याबाबत त्यांना काहीच कल्पना नाही. तसेच थेट बिले मिळाली आहेत. त्यामुळे ही आकारणीच बेकायदेशीर असल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.