पुणे – महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाकडे अपुरी कर्मचारी संख्या असल्याने शहरातील कर आकारणी न झालेल्या मिळकती शोधून देणाऱ्या नागरिकांना तसेच पालिकेच्या कर संकलन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महापालिकेने 2010-11 मध्ये मुशायरा (बक्षीस) देण्याचा ठराव केला होता.

मात्र, गेल्या 12 वर्षांत पालिकेने एकाही नागरिकास या ठरावा अंतर्गत बक्षीस दिले नसल्याचे तसेच या ठरावाचा वापर मिळकतधारकास ब्लॅकमेल करण्यासाठी केला जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्याने कागदी गाजर ठरलेला “मुशायरा योजना’ ठराव रद्द करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. यासाठी पालिकेने हा ठराव शासनाकडे विखंडनासाठी पाठविला होता. शासनाने त्यास मान्यता दिल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली. दरम्यान, ही मान्यता देताना आधी प्रशासनाने हरकती आणि सूचना मागवून त्याबाबत सुनावणी घेऊन पुढील कार्यवाही करावी, अशा सूचना महापालिकेस केल्या आहेत.

दावा अन्‌ सुनावणी…

महापालिकेचे तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष नीलेश निकम यांनी प्रशासनाला सूचना करत कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सर्वसामान्य नागरिकांनीही अशी माहिती कळविल्यास त्यांना 4.25 टक्के रक्कम मुशायरा म्हणून बक्षीस द्यावी, अशी उपसूचना देत हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, एकाही व्यक्‍तीला अद्याप मुशायरा दिलेला नाही. तसेच, एका व्यक्‍तीने काही मिळकती शोधून दिल्याचा दावा करून या बक्षिसाची मागणी पालिकेकडे केली असून त्याबाबत शासनाकडे सुनावणी सुरू आहे.

आरोपांची मालिका…

या तरतुदीचा फायदा होण्यापेक्षा याचा आधार घेत अनेकांना ब्लॅकमेल केले जात असल्याच्या तक्रारी पालिकेकडे आल्या आहेत. महापालिकेने काही महिन्यांपूर्वी कर आकरणी न झालेल्या मिळकतींची माहिती नागरिकांनी द्यावी, यासाठी व्हॉट्‌सऍप क्रमांक जाहीर केला असला तरी त्यातून केवळ वैयक्‍तिक भांडणातून तक्रारी केल्याचे प्रमाण 90 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आहे. परिणामी, अशा उपाय योजनांचा फायदा होत नसल्याने मुशायरा योजना बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.